राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) को एक शहर निवासी को प्लॉट का कब्जा देने में देरी के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पिछले साल 2 नवंबर के आदेश के खिलाफ नरेंद्र पाल सिंह द्वारा दायर अपील पर आया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सेक्टर 83 अल्फा सिटी में 256.66 वर्ग गज का प्लॉट खरीदा था और इसके कब्जे में दो साल से अधिक की देरी हुई, जो सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के बराबर है। उन्होंने LOI के खंड 10 के अनुसार विलंबित अवधि पर 18% ब्याज मांगा।
गमाडा ने कहा कि कब्जे में देरी उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से हुई क्योंकि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण से संशोधित पर्यावरण मंजूरी जारी करने में देरी हुई। गमाडा ने आगे कहा कि यदि कोई दावा है तो उसे एलओआई के हस्तांतरण से दो साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस राज शेखर अत्री, अध्यक्ष और राजेश के आर्य, सदस्य वाले राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को संशोधित किया और गमाडा को 15 फरवरी, 2018 से 15 जून, 2020 तक प्लॉट के संबंध में भुगतान की गई पूरी राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का निर्देश दिया। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को मानसिक पीड़ा और शारीरिक उत्पीड़न के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा देने के अलावा मुकदमे की लागत के रूप में 35,000 रुपये का भुगतान करे। आयोग ने गमाडा को शिकायतकर्ता से अतिरिक्त वसूले गए 26,769 रुपये वापस करने का भी निर्देश दिया।
