ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (जीएमएडीए) द्वारा 15,000 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए एक व्यापारी बैंकर को 191 करोड़ रुपये का भुगतान करने के कदम ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, जिसमें विपक्षी दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना तेज करते हुए कहा कि अनुमानित 1,200 करोड़ रुपये का वार्षिक ब्याज भार दो दशकों में करदाताओं पर 24,000 करोड़ रुपये की देनदारी डाल सकता है, जिसमें मूलधन शामिल नहीं है।
“अगर सरकार 15,000 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध करा सकती है, तो एक निजी कंपनी को केवल सुविधा प्रदान करने के लिए लगभग 191 करोड़ रुपये का भुगतान क्यों किया जाना चाहिए?” बाजवा ने सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य के वित्तीय हितों से समझौता किया जा रहा है और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा की देखरेख में हुई निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाया।
बाजवा ने मांग की कि मान सरकार ऋण की शर्तों, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अनुसूची, शामिल सुरक्षा या गारंटी, प्रस्तावित 191 करोड़ रुपये के मध्यस्थ शुल्क, मध्यस्थ के चयन की प्रक्रिया और 15,000 करोड़ रुपये के विस्तृत उपयोग योजना का सार्वजनिक रूप से खुलासा करे।
एसएडी नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाया कि दिल्ली के बिचौलिए राज्य को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा, “इस फैसले की वित्तीय विश्वसनीयता पर गंभीर सवालिया निशान है। विधानसभा चुनाव के खर्चों को पूरा करने के लिए कमीशन के जरिए पैसा जुटाया जाएगा।”
