खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने जिला स्तरीय सुशासन दिवस समारोह के दौरान अंत्योदय और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह शासन राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। नागर ने कहा, “सुशासन वास्तविक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाकर समाज के कल्याण और बेहतरी को सुनिश्चित करता है।” “पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मार्ग पर चलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण पारदर्शी शासन प्रदान करने की प्रतिबद्धता में स्पष्ट है। राज्य सरकार ने हरियाणा के नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की हैं।”
परिवार पहचान पत्र पहल पर प्रकाश डालते हुए नागर ने इसे डिजिटल इंडिया आंदोलन की पहचान बताया, जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मानवीय हस्तक्षेप को कम करता है और सरकारी सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाता है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ई-गवर्नेंस उपकरणों ने नागरिकों को घर बैठे सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित किया है और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान किया है। ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण प्रणाली और नौकरी आवंटन में पारदर्शिता जैसी नीतियाँ सुशासन के मजबूत उदाहरण हैं।”
पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी डिजिटल इंडिया के सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात की और कहा कि सीएम विंडो के माध्यम से 12 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं के समर्थन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
कार्यक्रम के दौरान मंत्री नागर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। शिक्षा विभाग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसके बाद उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) और जिला परिषद का स्थान रहा।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए नागर ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम करें कि नागरिकों को सेवाओं तक पहुँचने में बार-बार बाधाओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा, “सरकार अंत्योदय की भावना के साथ काम कर रही है, जिसका लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।”
