मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की कठिनाइयों को देखते हुए ऊन के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाने पर विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां उनसे मुलाकात की।
सुखू ने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार भेड़-बकरी पालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाते हुए 2023 की मानसून आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की पेशकश करके मुआवजे की राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत भेड़, बकरी और सूअर के नुकसान के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पशुपालक समुदाय को सहायता देने के लिए इस वित्तीय सहायता को और बढ़ाया जाएगा। मनोज कुमार ने अपनी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह चंबा और कांगड़ा जिलों में रहने वाले गद्दी समुदाय के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित थे।
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