हिमाचल सरकार ने अपनी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए नए वित्त वर्ष 2025-26 में 900 करोड़ रुपये का कर्ज जुटाया है। वित्त विभाग ने कल इस वित्त वर्ष में पहली बार कर्ज जुटाने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे 10 साल बाद 4 अप्रैल 2035 तक चुकाया जाएगा।
सरकार ने ऋण जुटाने के लिए अपने विकास कार्यक्रम के लिए राशि का उपयोग करने के उद्देश्य का हवाला दिया है। ऋण के लिए आवेदन करने से पहले उसने केंद्र सरकार की सहमति मांगी थी, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 293(3) के तहत आवश्यक है। विकास के लिए धन की आवश्यकता के अलावा, राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्रतिबद्ध देनदारी अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बिल है।
सरकार ने 2024-25 में 29,046 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि 29,046 करोड़ रुपये में से केवल 8,693 करोड़ रुपये विकास पर खर्च किए गए और बाकी पैसा पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और ब्याज के भुगतान में चला गया। सेवारत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की वार्षिक वित्तीय देनदारी लगभग 30,000 करोड़ रुपये है।
चालू वित्त वर्ष राज्य सरकार के लिए मुश्किल रहने की संभावना है, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) 2024-25 में 6,258 करोड़ रुपये से घटकर 3,257 करोड़ रुपये रह जाएगा। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा जून 2022 में समाप्त हो गया था, इसलिए अतिरिक्त राजस्व की कोई उम्मीद नहीं थी।
नकदी की कमी से जूझ रही हिमाचल सरकार को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है और संसाधन जुटाने के लिए उसके पास बहुत कम स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा था कि हर 100 रुपये में से विकास के लिए केवल 24 रुपये ही बचेंगे, क्योंकि 25 रुपये वेतन के भुगतान पर, 20 रुपये पेंशन पर, 12 रुपये ब्याज भुगतान पर, 10 रुपये कर्ज भुगतान पर और 9 रुपये स्वायत्त निकायों को अनुदान पर खर्च किए जाएंगे।
सरकार अभी भी 2023 में विनाशकारी मानसून के दौरान सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के लिए आपदा पश्चात आवश्यकता आकलन (पीडीएनए) निधि के 9,000 करोड़ रुपये जारी होने का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और धन जारी करने की मांग की थी।
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