चम्बा, 13 अगस्त हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज कहा कि राज्य सरकार चम्बा जिला के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए उचित कदम उठा रही है।
वह जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक की अध्यक्षता जिला योजना एवं 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री पठानिया ने की।
बैठक में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई योजनाएं, मध्याह्न भोजन योजना, एकीकृत बाल विकास परियोजना के अंतर्गत बाल कल्याण योजनाएं, पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण पहल के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी कानूनों का कार्यान्वयन शामिल है।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक के लिए कई विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई, जिनमें राज्य विकेन्द्रीकृत योजना (एसडीपी), विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के तहत कार्य शामिल हैं।
पठानिया ने किसी भी क्षेत्र में विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में चंबा देश के महत्वाकांक्षी जिलों में शामिल है, जिसके लिए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को समन्वय और समर्पण के साथ काम करने की जरूरत है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जिले में विकास कार्यों को विशेष प्राथमिकता दे रही है तथा हाल ही में मिंजर मेले के समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले में भविष्य में होने वाली विकास परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के प्रयास किए जाएंगे।
पठानिया ने चंबा के डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिया कि बैठक में चर्चा किए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को विकास प्रगति पर भविष्य की जिला स्तरीय बैठकों में शामिल किया जाए ताकि विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने अधिकारियों को अगले छह महीनों के भीतर लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और उनके उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों से लंबित विकास परियोजनाओं के लिए बजट को अन्य क्षेत्रों में पुनः आवंटित करने का आग्रह किया ताकि सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि स्थानीय आबादी को लाभान्वित कर सके।
बैठक के दौरान जिला विकास अधिकारी ओम प्रकाश ठाकुर ने अध्यक्ष को बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिले में 1,40,000 मनरेगा जॉब कार्ड धारकों के लिए 55.86 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किया गया, जो 45.50 लाख व्यक्ति दिवस के लक्ष्य से 123 प्रतिशत अधिक है, जिस पर 21.71 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत 700 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया, जिससे निर्धारित लक्ष्य का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ।
बैठक में चंबा के विधायक नीरज नैयर, भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज, चंबा नगर परिषद की अध्यक्ष नीलम नैयर, उपायुक्त मुकेश रेपसवाल, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं अधिकारी उपस्थित थे।
