सरकार 300 भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों को वन अधिनियम के तहत अधिकार देगी

सरकार वन अधिकार अधिनियम, (FRA) 2006 के तहत पौंग बांध विस्थापितों को भूमि अधिकार देने की योजना बना रही थी। सूत्रों के अनुसार, पौंग बांध के लगभग 300 विस्थापित भूमिहीन थे। ये भूमिहीन बांध विस्थापित मजदूर और कारीगर थे जो 1966 से पहले भूस्वामियों की ज़मीनों पर काम कर रहे थे, जब कांगड़ा जिले में ब्यास नदी के किनारे 300 गांवों की ज़मीन पौंग बांध झील के निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी।

भूमि अधिग्रहण के एवज में भूमि स्वामियों को तो मुआवजा मिल गया, लेकिन भूमिहीन मजदूरों और कारीगरों को कुछ नहीं मिला। सूत्रों ने बताया कि मुआवजा नियमों में प्रावधान था कि राजस्थान सरकार इन कारीगरों और मजदूरों को उन इलाकों में पक्के मकान और अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी, जहां पौंग बांध विस्थापितों को बसाया गया है। हालांकि, उस समय किसी भी कारीगर और मजदूर ने राजस्थान सरकार से पक्के मकान और अन्य सुविधाओं के लिए आवेदन नहीं किया था।

इनमें से ज़्यादातर मज़दूर और कारीगर गाँव की आम ज़मीन पर रहते थे और उनके नाम पर कोई ज़मीन नहीं थी। जब उनके गाँव पौंग डैम झील में डूब गए तो ये मज़दूर ऊपर की ओर चले गए और आम ज़मीन पर बस गए। हालाँकि, हिमाचल सरकार ने 1980 में राज्य की सभी आम ज़मीनों को वन भूमि में बदल दिया। इससे भूमिहीन पौंग डैम विस्थापित वन भूमि पर अतिक्रमणकारी बन गए। आज तक वे उन घरों के भी ज़मीनी अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनमें वे पिछले लगभग 60 सालों से रह रहे हैं।

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, जिन्होंने हाल ही में धर्मशाला में पौंग बांध विस्थापितों की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी, ने पूछे जाने पर कहा कि भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों के दावों का निपटारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग 300 भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों ने भूमि आवंटन के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन को आवेदन किया है। उन्होंने कहा, “हम अन्य छूटे हुए भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों से भी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि उनके दावों पर विचार किया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके।”

सूत्रों ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 में उन लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है जो 2005 से पहले वन भूमि पर बसे थे और सामुदायिक रूप से इसका उपयोग कर रहे थे। 2005 से पहले वन भूमि पर बसे लोग भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत गठित ग्राम स्तरीय समितियों में आवेदन कर सकते हैं। पौंग बांध विस्थापितों में से सैकड़ों को अब भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है।

छूटे हुए विस्थापितों को आवेदन करने को कहा गया राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, जिन्होंने हाल ही में धर्मशाला में पौंग बांध विस्थापितों की राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, ने कहा कि भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों के दावों का निपटारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लगभग 300 भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों ने भूमि आवंटन के लिए कांगड़ा जिला प्रशासन को आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि हम अन्य भूमिहीन पौंग बांध विस्थापितों से भी वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत भूमि आवंटन के लिए आवेदन करने का अनुरोध कर रहे हैं, ताकि उनके दावों पर विचार किया जा सके और उनका निपटारा किया जा सके।