कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिलासपुर में आयोजित होने वाले समारोह में दो और गारंटी- किसानों से गोबर खरीदना और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना- पेश करेगी। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की आज यहां हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, “हम दो साल के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों और भाजपा की विफलताओं को उजागर करेंगे।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से पानी के बिलों पर कोई बकाया नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल 100 रुपये रखरखाव शुल्क लिया जाएगा।
समारोह की तैयारियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए सीएलपी की बैठक आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने सीएलपी की बैठक की अध्यक्षता की, जबकि अधिकांश मंत्री और विधायक इसमें शामिल हुए। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद थीं। प्रतिभा ने कहा, “हमें समारोह में करीब 25,000 लोगों के आने की उम्मीद है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।”
सुखू ने कहा कि वे पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह अनुदान, दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना, 30 रुपये प्रति किलो मक्का की खरीद, एकमुश्त सेब के लिए 153 करोड़ रुपये का लंबित भुगतान आदि अपनी उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा, “हमने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया और भाजपा ने हमारे ऋण सीमा को 1,500 करोड़ रुपये कम करके बदला लिया। क्या भाजपा कह सकती है कि वह कर्मचारियों को ओपीएस देगी?”
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस समारोह में पिछली भाजपा सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। उन्होंने कहा, “भाजपा शासन के दौरान, हमने पुलिस भर्ती परीक्षा और हिमाचल प्रदेश कर्मचारी सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक होते देखा। भाजपा शासन के दौरान भ्रष्टाचार चरम पर था।”
इस बीच, भाजपा ने कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर करने के लिए 8 दिसंबर से विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। भाजपा के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 11 दिसंबर को राज्यपाल से मुलाकात करेगा और उन्हें सरकार की विफलताओं को उजागर करने वाला एक दस्तावेज सौंपेगा।
