उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज कहा कि हिमाचल प्रदेश जल शक्ति मिशन के तहत लंबित 1,200 करोड़ रुपये का मामला केंद्र के समक्ष उठाएगा।
अग्निहोत्री ने आज यहां जल शक्ति विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को विभाग के सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।
जल जीवन मिशन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 6,300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी तक केवल 5,100 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार के पास अभी भी 1,200 करोड़ रुपये की राशि लंबित है और राज्य सरकार लंबित राशि जारी करने का मामला मजबूती से उठाएगी।”
उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वीकृत 920 करोड़ रुपये में से राज्य को केवल 137 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और 783 करोड़ रुपये अभी वितरित किए जाने हैं।
उन्होंने कहा कि जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और विश्वसनीय जलापूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है।
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