हिमाचल प्रदेश सरकार अप्रैल 2025 से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और अंत्योदय योजनाओं के तहत लाभार्थियों की सूचियों की समीक्षा शुरू करेगी। पंचायती राज विभाग ने निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है।
वर्तमान में, लगभग 2.60 लाख परिवार बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत हैं, जिन्हें सब्सिडी वाले खाद्यान्न, आवास, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा जैसे लाभ मिल रहे हैं। 3,615 पंचायतों में से केवल 38 बीपीएल मुक्त हैं। हालांकि, कांगड़ा, मंडी और चंबा जैसे जिलों में अनियमितताएं सामने आई हैं, जहां अपात्र परिवारों को लाभार्थी सूचियों में शामिल किया गया है – जिनके पास वाहन हैं, सरकारी नौकरी है या जिनके पास अनुमेय सीमा से अधिक कृषि भूमि है।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं, जिन्हें अप्रैल 2025 में ग्राम सभा की बैठकों में साझा किया जाएगा। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) वाली दो सदस्यीय समिति अब ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित बीपीएल सूचियों का सत्यापन करेगी। यह पहले की व्यवस्था से बदलाव का संकेत है, जहां पंचायतों के पास एकमात्र अधिकार था, जिससे अनुचित चयन होते थे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल योग्य परिवारों को ही लाभ मिले। बीपीएल पात्रता के लिए संशोधित आय मानदंड 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। हालांकि, लाभार्थियों के पास चार पहिया वाहन, पक्का घर या सरकारी सेवा में परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए।
आपत्तियों की स्थिति में, शिकायतें संबंधित उपायुक्तों और संभागीय आयुक्तों को प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिन्हें शिकायतों की समीक्षा करने और उनका समाधान करने के लिए अधिकृत किया गया है।
इससे पहले, पंचायतों की अनियंत्रित शक्ति के कारण बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के कारण कई गरीब परिवार लाभ से वंचित रह गए थे। पालमपुर, बैजनाथ और जयसिंहपुर उपखंडों के गांवों में, कई पात्र परिवारों को छोड़ दिया गया जबकि अपात्र परिवारों को शामिल कर लिया गया। बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न मिलता है, साथ ही मुफ्त आवास, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा भी मिलती है।
सरकार के नए उपायों का उद्देश्य निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकना और उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है।
