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गुजरात आईपीएस एसोसिएशन ने आप विधायक की टिप्पणियों के खिलाफ चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा

Gujarat IPS Association submits memorandum to Election Commission against AAP MLA's comments

28 अप्रैल । भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) एसोसिएशन की गुजरात इकाई ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया के खिलाफ हाल ही में सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों के लिए कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन ने इन टिप्पणियों को पुलिस बल और चुनाव अधिकारियों के प्रति ‘अपमानजनक, निंदनीय और मानहानिकारक’ बताया है।

यह ज्ञापन इटालिया द्वारा 26 अप्रैल को किए गए फेसबुक लाइव वीडियो के बाद प्रस्तुत किया गया है, जो बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ।

ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा कि विधायक ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के संदर्भ में ‘अत्यंत भड़काऊ भाषा’ का प्रयोग किया।

एसोसिएशन ने इन टिप्पणियों को बल के सदस्यों का ‘व्यक्तिगत अपमान’ और चल रहे चुनाव काल में पुलिस और चुनाव तंत्र दोनों के प्रति ‘जनता के अविश्वास को भड़काने का सुनियोजित प्रयास’ बताया।

अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह मलिक, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और सचिव निपुणा एम तोरावणे द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन में कहा गया है कि सार्वजनिक संस्थानों की आलोचना लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का एक वैध पहलू है, लेकिन ‘चरित्र हनन अस्वीकार्य है’।

इसमें यह भी कहा गया है कि पुलिसकर्मी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने और सभी नागरिकों को निष्पक्ष रूप से सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है, विशेष रूप से चुनावों के दौरान।

प्रसारण के विवरण से पता चलता है कि इटालिया ने पुलिस और चुनाव अधिकारियों के कुछ विभागों के कामकाज और निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए, और राजनीतिक गतिविधियों और प्रवर्तन कार्रवाइयों के संचालन में पक्षपात का आरोप लगाया।

एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे बयानों से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्थानों में जनता का विश्वास कम होने का खतरा है।

इन टिप्पणियों को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए एसोसिएशन ने चुनाव आयोग से विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसे कदम आवश्यक हैं।

ज्ञापन की प्रतियां गृह विभाग के प्रधान सचिव और गुजरात के पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक को भी भेजी गई हैं।

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