चंडीगढ़, 27 जून
पिछले सप्ताह विधानसभा के दो दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधानसभा द्वारा पारित सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा गया है। यह विधेयक एक विशेष चैनल द्वारा स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के प्रसारण से संबंधित है।
राज्य के डीजीपी की नियुक्ति से संबंधित पंजाब पुलिस (संशोधन) विधेयक भी राज्यपाल को भेजा गया है।
सूत्रों ने द ट्रिब्यून को बताया कि विधानसभा द्वारा पारित दो अन्य विधेयक- पंजाब संबद्ध कॉलेज (सेवाओं का संरक्षण) संशोधन विधेयक और पंजाब विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक- अभी तक राज्यपाल को नहीं भेजे गए हैं।
बाद वाले विधेयक के माध्यम से, राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर का पद सीएम को सौंपा जाना है। यह विधेयक राज्यपाल की शक्तियों को कम कर देगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, इन विधेयकों को जल्द ही मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पहले ही कह चुके हैं कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले विधेयकों की संवैधानिक वैधता की जांच कराएंगे। गेंद अब राज्यपाल के पाले में है और यह देखना होगा कि क्या वह विधेयकों को मंजूरी देते हैं, अपने फैसले को लंबित रखते हैं या इन्हें राज्य सरकार को वापस भेजते हैं।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक को मंजूरी नहीं देने की अपील की है.
एसजीपीसी और शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने दावा किया कि यह विधेयक सिख मामलों में सरकार का सीधा हस्तक्षेप है।
हालाँकि, आम आदमी पार्टी अपने दावे पर कायम है कि सभी चैनलों को स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के प्रसारण का अधिकार मिलना चाहिए।
