चंडीगढ़, 5 अक्टूबर । वरिष्ठ वकील गुरमिंदर सिंह को गुरुवार को विनोद घई की जगह पंजाब का नया एडवोकेट जनरल (एजी) नियुक्त किया गया।
13,000 से अधिक पंचायतों को भंग करने से संबंधित अधिसूचनाओं को वापस लेने के साथ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में “सरकार की शर्मिंदगी” के मद्देनजर घई का इस्तीफा तय था।
घई ने “व्यक्तिगत कारणों” का हवाला देते हुए महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया।
गुरमिंदर सिंह, जिनके नाम को कैबिनेट की मंजूरी मिली, संवैधानिक, सेवा और आपराधिक कानून में अपनी व्यापक विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं।
राज्य में आम आदमी पार्टी (आप) के सत्ता में आने के बाद से वह इस पद पर नियुक्त होने वाले तीसरे वरिष्ठ वकील हैं।
सतलुज यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर के मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है।
मान ने प्रमुख सचिव डी.के. तिवारी और ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशक गुरप्रीत खैरा को निलंबित करने का आदेश दिया था। सरकार को पंचायतों को भंग करने के आदेश वापस लेने पड़े थे। हालांकि, तिवारी को बहाल कर दिया गया है।
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