गुरुग्राम और फरीदाबाद में सफाई कर्मचारी 2022 से अब तक कम से कम आठ बार हड़ताल पर जा चुके हैं, जिससे नगर निकायों को कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। मौजूदा हड़ताल के दूसरे सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही, निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) ने इस वार्षिक संकट का स्थायी समाधान निकालने की मांग की है।
ये नुकसान मुख्य रूप से कचरा संग्रहण के आपातकालीन आउटसोर्सिंग, पुराने कचरे के संचय और उसके बाद बंधवारी लैंडफिल में उसके उपचार के कारण हुए हैं। कई इलाकों को बार-बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। गुरुग्राम में इनमें डीएलएफ फेज 1 से 3, पालम विहार, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सदर बाजार और पुराने गुरुग्राम क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें सेक्टर 4, 7, 14, 15 और 17, शिवाजी नगर, खंडासा रोड और वज़ीराबाद शामिल हैं। गुरुग्राम-फरीदाबाद सड़क के किनारे अरावली क्षेत्र का भी बार-बार अवैध रूप से कचरा फेंकने और जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।
फरीदाबाद में एनआईटी, सेक्टर 15, 15ए और 21बी बाजारों और सैनिक कॉलोनी में कचरे के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं। हड़तालें लगभग हर साल एक ही पैटर्न पर होती रही हैं — 2022 में एक राज्यव्यापी हड़ताल, 2023 में गुरुग्राम में चार अलग-अलग दौर की हड़तालें, 2024 में एक हड़ताल जिसके कारण धारा 144 लागू हुई, 2025 में दो दौर की हड़तालें और वर्तमान में गुरुग्राम और फरीदाबाद में एक साथ चल रहा आंदोलन। मुख्य मांग संविदा कर्मचारियों को नियमित करना रही है।
इस संकट के चलते हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत 12 जून, 2024 को गुरुग्राम में ठोस अपशिष्ट आपातकाल घोषित किया। आरडब्ल्यूए फेडरेशन ने कहा कि हर साल निवासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है जबकि नगर निगम प्रशासन कोई स्थायी समाधान खोजने में विफल रहा है। उसने सुझाव दिया कि घर-घर से कचरा इकट्ठा करने और आंतरिक सड़कों की सफाई का काम आरडब्ल्यूए या निजी एजेंसियों को सौंप दिया जाए।
हरियाणा नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने आंदोलन का बचाव करते हुए कहा कि नियमितीकरण उनकी प्रमुख मांग बनी हुई है। उन्होंने कहा, “हमारी मांग जायज है, और इस सरकार ने कोई नियमितीकरण नीति नहीं लाई है। शहरों को साफ करने की कोशिश में हमें हताशा का सामना करना पड़ा है।”
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सरकार ने रोजगार सुरक्षा और वेतन वृद्धि प्रदान की है और कानूनी रूप से संभव मांगों को हल करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, “हमारे नगर निगम आउटसोर्स ठेकेदारों की मदद से स्थिति को संभाले हुए हैं और हालात नियंत्रण में हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में इसका असर महसूस हो रहा है।”
700 करोड़ रुपये की यह राशि गुरुग्राम और फरीदाबाद को कवर करती है और इसमें राज्यव्यापी हड़तालों के दौरान हरियाणा के अन्य शहरों को हुए नुकसान को शामिल नहीं किया गया है।
