नाबार्ड द्वारा प्राथमिकता ऋण कार्यक्रम (पीएलपी) के तहत अगले वित्तीय वर्ष के लिए हमीरपुर जिले के लिए 1,956 करोड़ रुपये की ऋण योजना प्रस्तावित की गई है। जिले की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राहुल चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।
बैठक में बोलते हुए, एडीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऋण योजना कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख क्षेत्रों में सतत विकास का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, कृषि और एमएसएमई के लिए 745.03 करोड़ रुपये, शिक्षा, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 223.24 करोड़ रुपये और आवास और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 987.72 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
चौहान ने पीएलपी को ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बताया, जो भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि ऋण अनुमान जिले में पूर्ण हो चुकी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से बनाई गई अतिरिक्त क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार किए गए थे।
एडीएम ने जिले के ऋण और विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने सभी हितधारकों से सहयोग करने और इन ऋण अनुमानों को मापने योग्य परिणामों में बदलने का आग्रह किया। विभागों और बैंकों को व्यवहार्य परियोजनाओं की पहचान करने और किसानों और उद्यमियों को कृषि, एमएसएमई और अन्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
बैठक में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक, अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक, जिला योजना अधिकारी, उप निदेशक तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
