हरियाणा की हाल ही में अनावरण की गई महत्वाकांक्षी “मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति 2026” का उद्देश्य एनसीआर जिलों, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी क्रांति 2.0 लाना है।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अनुसार, यह नीति एक रणनीतिक ढांचा है जिसे बहुराष्ट्रीय निगमों (एमएनसी) के निवेश की दूसरी लहर को गति देने और वैश्विक विनिर्माण शक्ति के रूप में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है।
विभाग के अनुसार, बड़े पैमाने पर विनिर्माण को आकर्षित करने के अलावा, यह नीति एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जहां नवाचार फलता-फूलता है।
यह स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास केंद्रों, उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और एआई, ब्लॉकचेन, आईओटी और 5जी जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देता है।
इससे एक सहजीवी संबंध बनता है: स्टार्टअप्स को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और नवाचार अवसंरचना तक पहुंच मिलती है, जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भविष्य के लिए तैयार, कुशल प्रतिभाओं के समूह और एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र से लाभान्वित होती हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, यह नीति इस बात में एक मौलिक बदलाव को दर्शाती है कि राज्य वैश्विक पूंजी के साथ किस प्रकार जुड़ता है।
“हरियाणा प्रगति में विश्वास रखता है। हम केवल निवेश आकर्षित नहीं कर रहे हैं; हम दीर्घकालिक विकास साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। राज्य का लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को काफी हद तक बढ़ाना और शीर्ष कंपनियों के लिए स्थापना और संचालन को सुगम बनाकर गुरुग्राम क्रांति को दोहराना है,” उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने कहा।
दिलचस्प बात यह है कि हालांकि इस नीति का उद्देश्य गुरुग्राम क्रांति की नकल करना है, लेकिन यह सहस्राब्दी शहर तक सीमित या केंद्रित नहीं होगी।
राज्य सरकार फरीदाबाद और सोनीपत जैसे एनसीआर जिलों की क्षमता का दोहन करने पर काम कर रही है ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्रांति लाकर इन जिलों के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य को बदला जा सके।
अगले पांच वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नौकरियां पैदा करने के लक्ष्य के साथ, यह नीति सरकार की भूमिका को एक पारंपरिक नियामक से बदलकर एक सक्रिय औद्योगिक सुविधादाता के रूप में प्रस्तुत करती है।
नई नीति का उद्देश्य राज्य के संपूर्ण औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, जिससे नवोन्मेषी स्टार्टअप और विशाल वैश्विक कंपनियों के बीच की खाई को पाटा जा सके।
परंपरागत सब्सिडी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, हरियाणा लागत-सह-गति मॉडल को प्राथमिकता दे रहा है। व्यापार करने की लागत को कम करके, परियोजना अनुमोदन में तेजी लाकर और एआई समर्थित सिंगल-विंडो पोर्टल को लागू करके, राज्य उन नौकरशाही बाधाओं को सक्रिय रूप से दूर कर रहा है जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं।
वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, 2026 की नीति में एक मजबूत, प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन संरचना पेश की गई है। निवेशक 10 प्रमुख वित्तीय उपायों का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें नेट एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, पूंजी निवेश सब्सिडी और “अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स” के लिए विशेष सहायता शामिल है, जिन्हें भूखंड की सीमाओं तक बुनियादी ढांचागत सहायता प्राप्त होती है।
इसके अलावा, राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा पहले से प्रदान किए जा रहे वित्तीय लाभों, जैसे कि उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं पर बिना किसी सवाल के 50% की अतिरिक्त राशि की पेशकश कर रही है।
