हरियाणा विधानसभा ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया, जिसमें दुकानों और निजी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए दैनिक कार्य घंटों को नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने का प्रावधान है, जबकि कुल साप्ताहिक कार्य घंटों की सीमा 48 घंटे ही रखी गई है। हरियाणा दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 को हरियाणा दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए पारित किया गया है।
श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारों के माध्यम से छोटे प्रतिष्ठानों पर अनुपालन का बोझ कम करना है, वहीं कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने असहमति जताई। विधेयक के कुछ प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या यह व्यापार करने में आसानी है या “आधुनिक गुलामी” को वैध बनाना?
मंत्री विज ने कहा कि यह विधेयक श्रमिकों और दुकानदारों दोनों के लिए लाभकारी है और यह श्रमिकों के साथ-साथ व्यापारियों के हित में भी है। इसके अलावा, प्रति तिमाही ओवरटाइम कार्य की अनुमत सीमा को 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे करने का भी प्रावधान है, जिससे दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान व्यवसाय की चरम मांगों को अधिक कुशलता से पूरा कर सकेंगे।
इस विधेयक में बिना विश्राम के लगातार काम करने की अधिकतम अवधि को पांच घंटे से बढ़ाकर छह घंटे करने का भी प्रावधान है। सुरजेवाला ने एक संशोधन पेश किया जिसका उनकी पार्टी के विधायकों ने मौजूदा नौ घंटे की समय सीमा को बरकरार रखने के लिए समर्थन किया, लेकिन सदन ने ध्वनि मत से इसे खारिज कर दिया।
सुरजेवाला ने कहा कि विधेयक में दैनिक कार्य घंटों को नौ से बढ़ाकर दस करने का प्रावधान है, जबकि ओवरटाइम को 50 घंटे से बढ़ाकर 156 घंटे करने का प्रस्ताव है, जो उनके अनुसार, हर दिन दो अतिरिक्त घंटे के बराबर होगा। “अब, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 10 घंटे काम करना पड़ता है और दो घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ता है। अगर उसे सप्ताह में छह दिन, प्रतिदिन 12 घंटे काम करना पड़े, तो उसके पास अपने लिए या अपने परिवार के लिए कितना समय बचेगा?” उन्होंने कहा।
सुरजेवाला ने पूछा कि क्या यह व्यापार करने में आसानी का मामला है या आधुनिक दासता को वैध बनाना है। विज ने सदन को बताया कि पंजीकरण के लिए किसी भी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की सीमा को शून्य से बढ़ाकर 20 या उससे अधिक करने और विधेयक के अन्य नियामक प्रावधानों का उद्देश्य छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम करना है, जिससे रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा और गैर-अनुपालन का भय समाप्त हो जाएगा।
विज ने कहा कि इस विधेयक के तहत 20 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को अब पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि उन्हें केवल अपने व्यवसाय की सूचना देनी होगी। पहले हर दुकानदार को पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उन्होंने बताया कि आज भी कर्नाटक जैसे राज्यों में दुकानदारों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है, भले ही उनके पास एक भी कर्मचारी न हो।
हालांकि, सुरजेवाला ने दावा किया कि 20 से कम कर्मचारियों वाली 80 प्रतिशत से अधिक दुकानें और प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रहेंगे।
विज ने बताया कि दैनिक कार्य घंटों में मौजूदा नौ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे कर दिए गए हैं, जिसमें विश्राम के अंतराल भी शामिल हैं। यह वृद्धि किसी भी सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे तक सीमित है। इस उपाय का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और प्रतिष्ठानों को आपात स्थितियों, चरम मांग या कर्मचारियों की कमी जैसी स्थितियों से बिना किसी व्यवधान के निपटने की सुविधा प्रदान करना है।
विज ने कहा कि इस विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले उन्होंने भारत भर के राज्यों के आंकड़ों का अध्ययन किया। हरियाणा में 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार, महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है।
इसी प्रकार, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में भी दैनिक कार्य घंटे 10 घंटे हैं। यह विधेयक हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन दिवस पर पारित आठ विधेयकों में से एक था। इन विधेयकों में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025; हरियाणा आबादी देह (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना, रिकॉर्डिंग और समाधान) विधेयक, 2025; और हरियाणा जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल थे।
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