हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशों के बाद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को कनिप्ला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तैनात एक शिक्षक को सातवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर दिया।
लाडवा में आयोजित जन संवाद के दौरान, पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि उनकी सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक समीर कौशिक द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था। 19 दिसंबर को कौशिक के खिलाफ पीओसीएसओ अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। हालांकि शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे निलंबित नहीं किया गया।
पुलिस, पेंशन, जल आपूर्ति, बिजली, जल निकासी, पारिवारिक पहचान पत्रों में सुधार और वित्तीय सहायता से संबंधित लगभग 225 शिकायतों पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त किया और समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई।
सैनी ने कहा कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो शिकायतकर्ताओं को अपनी समस्या के समाधान के लिए बार-बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर करते हैं। उन्होंने वन विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए, जिसने कथित तौर पर एक कर्मचारी पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला था। अपनी शिकायत में गुरमीत ने मुख्यमंत्री को बताया कि वन विभाग का अधिकारी उस पर फर्जी बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था, और जब उसने इनकार किया, तो उसे कार्रवाई की धमकी दी गई।
सैनी ने कलाल माजरा गांव के एक निवासी की शिकायत के बाद कुरुक्षेत्र के उपायुक्त को सौर प्रकाश व्यवस्था परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने डीसी को ताटकी नर्सरी के खिलाड़ियों को आहार राशि का भुगतान न होने के मामले की जांच करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने पुलिस और बिजली विभागों से संबंधित मामलों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़की के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित मामलों में भी निर्देश जारी किए। सैनी ने कहा कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली कॉलोनियों को जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा। नियमितीकरण के बाद, इन कॉलोनियों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन संबंधी शिकायतों का विभागीय स्तर पर समाधान किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने खैरी गांव में विकास कार्यों के लिए 21 लाख रुपये, पेयजल पाइपलाइन के लिए 70 लाख रुपये और गांव की बाहरी सीमा के निर्माण के लिए राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में लाडवा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों पर 807 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल में केवल 310 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
