हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को अपने आधिकारिक आवास से सुखना झील तक साइकिल चलाई और जनता से ईंधन बचाने के लिए साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की।
सरकारी काफिले का आकार कम करने और कार्यालयों तक साइकिल से जाने से लेकर विभागों को सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्देश देने तक, सैनी और उनके मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने की अपील के जवाब में विभिन्न उपाय कर रहे हैं।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री सुबह सुखना झील पहुंचे, सुबह की सैर की, जनता से बातचीत की और ‘स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा’ का संदेश दिया।
सैनी ने कहा कि हरियाणा में ईंधन बचाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई हैं, जिन्हें प्रशासन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है।
उनके सुरक्षाकर्मी भी साइकिलों पर सवार होकर उनके साथ आधिकारिक आवास से गए, जो यहां सुखना झील से लगभग 3 किलोमीटर दूर है।
सैनी ने यह भी संकल्प लिया है कि वह सप्ताह में एक दिन सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करेंगी।
अन्य मंत्रियों ने भी ऐसा ही किया, कुछ ने अपने आधिकारिक वाहन बेड़े का आकार काफी कम कर दिया, जबकि अन्य ने अपने विभागों को निर्देश जारी कर जहां भी संभव हो, वर्चुअल बैठकें अनिवार्य कर दीं और सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित कर दिया।
सोमवार को इससे पहले, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने नागरिकों से साइकिल और बसों और ट्रेनों जैसे सार्वजनिक परिवहन का अधिकतम उपयोग करने और निजी वाहनों का उपयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करने का आग्रह किया।
पश्चिम एशिया में तनाव के कारण उत्पन्न हुई स्थितियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक देश या केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा है और इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सरकारी कार्यालयों को यथासंभव अधिक से अधिक बैठकें ऑनलाइन आयोजित करने और जहां भी संभव हो, घर से काम करने की प्रथा अपनाने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग, साथ ही देश के बाकी हिस्सों के लोग भी प्रधानमंत्री की अपील पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ईंधन संरक्षण की अपील के बाद अपने आधिकारिक काफिले का आकार कम कर दिया, जिससे भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी इसी तरह के उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला।
