चंडीगढ़, 27 मई
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज नीति आयोग को अवगत कराया कि हरियाणा 2024 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उन्होंने एक बैठक के दौरान कहा।
प्रधानमंत्री ने जिस तरह ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास’ के मंत्र से देश का विकास सुनिश्चित किया, उसी तरह वर्तमान सरकार ने ‘हरियाणा एक-हरियाणवी एक’ के मंत्र पर चलते हुए हरियाणा का भी वैसा ही विकास सुनिश्चित किया। , सीएम ने कहा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय पहलों को सफलतापूर्वक लागू कर रही है और नई योजनाएं शुरू करके सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 2017 में महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट-2030 लॉन्च करने वाला हरियाणा पहला राज्य था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लोगों के घर तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम शुरू किया है। विभिन्न सरकारी पहलों और सेवाओं का लाभ अब एक ही दस्तावेज़ के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा है, जिससे उन्हें कार्यालयों में जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में हरियाणा की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने पर काम शुरू हो गया है।”
पीपीपी के माध्यम से, 44,000 से अधिक बुजुर्गों और 81,000 विकलांग व्यक्तियों को स्वचालित पेंशन लाभ मिला। आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत लगभग 75 लाख चिरायु स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य की कुल पानी की मांग 34,962.76 मिलियन क्यूबिक मीटर रहने का अनुमान है, जबकि सभी संसाधनों से कुल पानी की उपलब्धता 20,935.98 मिलियन क्यूबिक मीटर है। इस चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने पानी की मांग और आपूर्ति के बीच की खाई को पाटने के लिए एक एकीकृत जल रणनीति विकसित की थी। इसके तहत सभी 22 जिला स्तरीय जल संसाधन योजना समितियों ने ब्लॉक स्तरीय योजना बनाई थी। खट्टर ने बताया, “भारत में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जहां ब्लॉक स्तर पर सतही और भूजल संसाधनों की उपलब्धता का आकलन किया गया है, और पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को लगातार और वैज्ञानिक रूप से मापा गया है।”
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने “न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन” की अवधारणा के अनुसार औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यापार करने में आसानी का माहौल विकसित किया है। सरकार ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान-2022 में उल्लिखित सभी 352 सुधारों को पूरा कर लिया था।
खट्टर ने दावा किया कि हरियाणा पहला राज्य है जहां सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।
