मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को राज्य सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की। यह घोषणा एक नवंबर से प्रभावी होगी।
पंचकूला में एक राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए सैनी ने कहा कि यह वृद्धि समावेशी कल्याण के प्रति सरकार की सतत प्रतिबद्धता और पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के अंत्योदय दर्शन को दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार के प्रमुख संकल्प लगातार पूरे हो रहे हैं और राज्य के कोने-कोने तक विकास पहुंच रहा है।’’
आवास, विकास को बढ़ावा प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सैनी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 141 गांवों और दो मेगा पंचायतों में परिवारों को 8,029 नए प्लॉट आवंटित किए गए हैं, साथ ही शहरी चरण-II आवास योजना के तहत पिंजौर शहर में 518 प्लॉट आवंटित किए गए हैं।
पिछले वर्ष सरकार ने 12,031 ग्रामीण भूखंड और 15,765 शहरी भूखंड वितरित किए हैं, तथा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 77,199 परिवारों को आवास सुरक्षा प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए पंचायतों और शहरी निकायों के लिए 2,697 करोड़ रुपये के विकास अनुदानों का भी अनावरण किया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 25,515 करोड़ रुपये की 2,716 परियोजनाओं का या तो उद्घाटन किया गया या उनका शुभारंभ किया गया, जिससे राज्य की “निरंतर विकास” के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।
सैनी ने कहा, “हमारी सरकार ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए 217 वादों में से 46 पूरे कर दिए हैं, जबकि 158 अन्य पर काम चल रहा है। यह दर्शाता है कि हमारी ट्रिपल इंजन वाली सरकार किस तरह संकल्प को सिद्धि में बदल रही है।”
‘मोदी मॉडल’ और वैश्विक निवेश सैनी ने हरियाणा की प्रगति का श्रेय ‘‘शासन के मोदी मॉडल’’ को देते हुए कहा कि इसकी प्रभावशीलता पूरे देश में दिखाई दे रही है।
अपनी हालिया जापान यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, “वहां के कारोबारी नेताओं ने हरियाणा में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई और केवल दो दिनों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।”
युवा और प्रशासनिक सुधार मुख्यमंत्री ने पारदर्शी और सुलभ भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए 17 से 24 अक्टूबर, 2025 तक सीईटी आवेदकों के लिए एक सुधार पोर्टल खोलने की घोषणा की।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नये मकान मालिकों को आवंटित भूखंडों के शीघ्र पंजीकरण के लिए धनतेरस पर तहसीलें खुली रहें। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि सभी लाभार्थियों को बिना किसी देरी के अपने घरों का स्वामित्व प्राप्त हो।”
