हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कई परियोजनाओं के पूरा होने में हो रही देरी को गंभीरता से लिया है और संबंधित प्रशासनिक सचिवों को ऐसी सभी परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार भी है, ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखा है।
मुख्य सचिव ने उन्हें अपने-अपने विभागों या संस्थानों की चल रही परियोजनाओं और मध्यस्थता मामलों की व्यापक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। विभागों को अधूरी या लंबित परियोजनाओं का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है, जिसमें “वित्तीय प्रभाव, देरी के कारण, जवाबदेही और शीघ्र पूरा करने के उपाय” स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हों। “लंबित बजट घोषणाओं” और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।
एक अन्य पत्र में, विभागों से “निर्माण कार्यों से संबंधित सभी लंबित मध्यस्थता मामलों” का विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसमें परियोजना का विवरण, ठेकेदार या एजेंसी का नाम, वित्तीय दायित्व, पिछले तीन वर्षों में लिए गए मध्यस्थता निर्णय और राज्य पर उनका वित्तीय प्रभाव शामिल होगा। प्रत्येक विभाग को प्रशासनिक सचिव द्वारा अनुमोदित एक “संक्षिप्त नोट” भी संलग्न करना होगा, जिसमें मुद्दे की गंभीरता, संभावित चूक, प्रमुख चिंताएँ और भविष्य के लिए एक “स्पष्ट कार्य योजना” पर प्रकाश डाला गया हो।
इस प्रयोजन के लिए, इंजीनियर-इन-चीफ के अधीन एक समिति भी गठित की गई है, जो इन मामलों की समीक्षा करेगी और राज्य के लिए अनावश्यक विलंब और वित्तीय देनदारियों को रोकने के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रदान करेगी।
