हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एचईआरसी) के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने दक्षता बढ़ाने, लागत कम करने और बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली की खरीद को सुगम बनाने के लिए बिजली की मांग का सटीक आकलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने दोहराया कि आयोग उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
शर्मा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एचईआरसी के समक्ष दायर याचिका के संबंध में पानीपत स्थित स्काईलार्क के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य मुकेश गर्ग और शिव कुमार, एचईआरसी सचिव प्रशांत देश्ता, यूएचबीवीएन निदेशक अनिल कुमार यादव, एसई धर्म सुहाग, एसई पुनीत कुंडू, एचईआरसी उप निदेशक (मीडिया) प्रदीप मलिक के साथ-साथ एचईआरसी और यूएचबीवीएन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में हितधारकों, विशेष रूप से पानीपत के औद्योगिक उद्यमियों ने भी भाग लिया और अपने सुझाव और टिप्पणियां प्रस्तुत कीं, जिन्हें आयोग द्वारा विधिवत दर्ज किया गया।
अध्यक्ष ने सौर ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का व्यापक रूप से उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के महत्व को भी रेखांकित करते हुए कहा कि हालांकि वर्तमान में ये महंगी हैं, लेकिन भविष्य में इनकी लागत में कमी आने की उम्मीद है। परमाणु और हाइड्रोजन ऊर्जा की बढ़ती मांग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण ऊर्जा विकल्प के रूप में उभर सकती हैं।
उन्होंने आगे कहा कि उपभोक्ताओं के पास अंततः सेवा प्रदाताओं को बदलने का विकल्प हो सकता है, जिससे बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत, आयोग की निर्णय प्रक्रिया में उपभोक्ताओं के सुझावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, आयोग जमीनी स्तर पर उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क स्थापित कर रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया को आगामी टैरिफ आदेश में शामिल किया जाएगा।
यूएचबीवीएन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में वर्तमान में 8,379,739 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 3,867,120 यूएचबीवीएन के अंतर्गत और 4,512,619 डीएचबीवीएन के अंतर्गत आते हैं। यूएचबीवीएन का वितरण घाटा 9.33 प्रतिशत है। यह भी बताया गया कि आपूर्ति की औसत लागत 8.09 रुपये प्रति यूनिट है, जबकि राजस्व प्राप्ति 7.10 रुपये प्रति यूनिट है। पानीपत, पंचकुला और करनाल में कुल 487,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक बिजली खपत लगभग 2,200 यूनिट है, जो राष्ट्रीय औसत 1,460 यूनिट से काफी अधिक है।
