मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना (क्षेत्रीय सड़क उन्नयन परियोजना) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
इस पहल के तहत, इस वित्तीय वर्ष में 4,827 करोड़ रुपये की लागत से 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत और उन्नयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को हरियाणा के बुनियादी ढाँचे के विकास में एक “स्वर्णिम अध्याय” बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना एक विकसित भारत और हरियाणा के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी। सैनी ने कहा कि यह परियोजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटेगी, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और राज्य के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास को और बढ़ावा देगी। उन्होंने आगे कहा कि 410 सड़कों की मरम्मत का काम शुरू हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुनियादी ढाँचे के निर्माण में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इस बात पर ज़ोर दिया कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल जनहित में ही किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, “इस परियोजना से परिवहन लागत कम होगी, प्रदूषण कम होगा, ईंधन की बचत होगी तथा उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा मिलेगा।”
पिछले 11 वर्षों में सड़क और रेलवे के बुनियादी ढाँचे में राज्य की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि 28,651 करोड़ रुपये की लागत से 43,703 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया है और 2,534 करोड़ रुपये की लागत से 2,417 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,077 करोड़ रुपये की लागत से 2,432 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कें बनाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में 2,000 करोड़ रुपये की लागत से 97 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 12 पूरे हो चुके हैं। इनके पूरा होने पर, राज्य का हर ज़िला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जाएगा। उन्होंने बताया कि यातायात को सुगम बनाने के लिए 27 टोल बैरियर हटा दिए गए हैं।
लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि इस पहल के तहत पीडब्ल्यूडी, विपणन बोर्ड, एचएसवीपी, एचएसआईआईडीसी और अन्य द्वारा प्रबंधित सभी सड़कों का उन्नयन किया जाएगा।
