हरियाणा सरकार ने हरियाणा सेवा का अधिकार (आरटीएस) अधिनियम, 2014 के तहत जारी 31 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना में संशोधन किया है, जिसमें पशुपालन एवं डेयरी विभाग की तीन सेवाओं को संशोधित किया गया है और दो नई सेवाएं जोड़ी गई हैं ताकि अधिक पारदर्शिता और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है।
संशोधित प्रावधानों के तहत, स्वदेशी पशुधन (देसी गायों) के संरक्षण और विकास से संबंधित सेवाएं और मुर्रा विकास योजना अब 180 दिनों के भीतर प्रदान की जाएंगी। उच्च तकनीक वाली डेयरी इकाइयां स्थापित करने और पशुधन इकाइयों के माध्यम से अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी योजनाओं के लिए 100 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है।
दो नई सेवाओं की भी अधिसूचना जारी की गई है। इनमें सुअर, भेड़ और बकरी पालन इकाइयों की स्थापना के लिए एक सामान्य रोजगार योजना शामिल है, जिसे 100 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा, और घरेलू मुर्गी पालन इकाइयों की स्थापना के लिए एक योजना है, जिसके लिए 60 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है। सभी सेवाएं लक्षित उपलब्धता के अधीन होंगी।
संबंधित जिले के पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन उप-अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया है। पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन/गहन पशुधन विकास परियोजना के उप निदेशक प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जबकि निदेशालय स्तर पर ऋण योजना अधिकारी/संयुक्त निदेशक (योजना) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।
