अम्बाला, 6 जुलाई
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज नगर परिषद, अंबाला सदर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित दुकानों के किरायेदारों, जो पिछले 20 वर्षों से अपना व्यवसाय चला रहे हैं, को मालिकाना हक हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मांग नोटिस सौंपे।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत करीब 750 दुकानदारों ने दुकानें खरीदने के लिए आवेदन किया है। गुरुवार को 15 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए।
विज ने कहा कि सरकार ने उन किरायेदारों को मालिकाना हक देने के लिए एक नीति तैयार की है जो 20 वर्षों से अधिक समय से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। हालांकि, अंबाला छावनी के दुकानदारों को इसका लाभ नहीं मिल सका क्योंकि उत्पाद शुल्क विभाग के दायरे में आने वाली दुकानें पॉलिसी में शामिल नहीं हैं। बाद में मामला कैबिनेट बैठक में उठा और संशोधित नीति जारी की गयी.
