वायु प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करते हुए, हरियाणा ने आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समीक्षा बैठक के दौरान नई पहलों पर प्रकाश डाला। पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सुधीर राजपाल ने पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रालय को एनसीआर से जुड़े जिलों में हरियाणा द्वारा किए गए मजबूत उपायों से अवगत कराया।
बैठक के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा की और सर्दियों के लिए अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों से विस्तृत जानकारी मांगी। मंत्रालय को जानकारी देते हुए राजपाल ने बताया कि हरियाणा ने एनसीआर से जुड़े जिलों में प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन, कृषि, नगर निगम प्रबंधन और बिजली उत्पादन सहित प्रमुख क्षेत्रों में कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए हैं।
उन्होंने बताया कि लगातार और समन्वित प्रयासों के कारण, हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी कमी आई है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उपायों के भी अच्छे परिणाम मिले हैं, जैसे कि डीजल से चलने वाले ऑटो सड़कों से हटा दिए गए हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मैकेनिकल रोड-स्वीपिंग मशीनें लगाई गई हैं और शहरी क्षेत्रों में सड़क की धूल को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
राजपाल ने आगे बताया कि एनसीआर से बाहर के जिलों में ईंट भट्टों ने धान की पराली पर आधारित छर्रों और ब्रिकेट का उपयोग शुरू कर दिया है, जिससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग और पराली प्रबंधन, दोनों में मदद मिल रही है। उन्होंने आगे बताया कि जीएमडीए और एफएमडीए ने खेतों में लगी आग की निगरानी के लिए आईटी-आधारित तकनीकी प्रणालियाँ लागू की हैं, जिससे वास्तविक समय में पता लगाना और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होती है, जबकि प्रमुख शहरी केंद्रों में उत्सर्जन को और कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जा रही हैं।
उन्होंने मंत्रालय को यह भी बताया कि हरियाणा विश्व बैंक द्वारा समर्थित स्वच्छ वायु कार्यक्रम लागू कर रहा है। यह परियोजना राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को मज़बूत करने में मदद करेगी और साथ ही केंद्र द्वारा किए जा रहे प्रयासों में समन्वय स्थापित करेगी। यह क्षेत्र-विशिष्ट वायु प्रदूषण निवारण उपायों की रूपरेखा तैयार करने और उन्हें लागू करने तथा सीमा पार उत्सर्जन को कम करने के लिए सिंधु-गंगा के मैदानी (आईजीपी) राज्यों के बीच समन्वय को सुगम बनाने पर केंद्रित होगी।
