सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी से पता चला है कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 19 प्रतिशत से भी कम लक्ष्य हासिल किया गया है। पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानी जाने वाली इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) कर दिया गया और 25 जून, 2015 को इसे फिर से शुरू किया गया।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराना था। हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य समन्वयक सुभाष ने राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी मांगते हुए आरटीआई आवेदन दायर किया था। जवाब में, हरियाणा के सभी के लिए आवास विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी ने कहा कि योजना के शुभारंभ के समय राज्य को 67,649 घरों का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि, लगभग 10 वर्षों में, केवल 12,781 घरों का निर्माण किया गया था – जो लक्ष्य का मात्र 18.89 प्रतिशत है।
जवाब के अनुसार, 15,845 और मकान निर्माणाधीन हैं, लेकिन इनके निर्माण कब तक पूरे होंगे, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पिछले नौ वर्षों में पीएमएवाई के तहत हरियाणा को 570.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह धनराशि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के लाभार्थियों के लिए है। मकान निर्माण के लिए सहायता भी किस्तों में दी जाती है।
सुभाष ने कहा, “यदि सुचारू और पारदर्शी तरीके से क्रियान्वयन किया जाए तो कई सरकारी योजनाएं पात्र निवासियों को लाभान्वित कर सकती हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश तकनीकी-आधिकारिक बाधाओं के कारण बाधित होती हैं, जिससे कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में देरी होती है और इच्छित लाभार्थी वंचित रह जाते हैं।”
