चंडीगढ़, 8 फरवरी
हरियाणा के बजट से पहले अर्थव्यवस्था के उपायों के रूप में, भाजपा-जजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों से खाली पड़े सभी पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के एक आदेश में कहा गया है, “सभी पद, चाहे नव-सृजित हों या पुराने, पिछले दो वर्षों से अधूरे या खाली पड़े हैं, को समाप्त माना जा सकता है।”
यह कहते हुए कि संबंधित विभाग द्वारा एक महीने के भीतर औपचारिक समाप्ति आदेश जारी किया जाएगा, आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी स्थिति में पद के पुनरुद्धार पर विचार नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया है, “यदि विभाग को इन पदों की आवश्यकता है, तो पूर्ण कार्यात्मक औचित्य वाली निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नए पदों के सृजन के लिए नए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजे जा सकते हैं।”
हालांकि, कुछ अपवाद आदेश पर लागू होंगे। जिन पदों के लिए मांग पत्र हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) और हरियाणा राज्य अधीनस्थ आयोग (एचएसएससी) को पहले ही भेज दिया गया है और जिनके लिए विज्ञापन पहले ही जारी किए जा चुके हैं, उन्हें इस आदेश से छूट दी जाएगी।
इस बीच सभी प्रमोशनल मामले भी इस आदेश के दायरे से बाहर होंगे।
आदेश क्या पढ़ता है
“सभी पद, चाहे नव-सृजित हों या पुराने, आस्थगित रखे गए हों या जो पिछले दो वर्षों से अधूरे/खाली रहे हों, को समाप्त माना जा सकता है, दो वर्षों के बाद पद के पुनरुद्धार पर किसी भी मामले में विचार नहीं किया जाएगा।”
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