चंडीगढ़, 29 दिसंबर विवादास्पद सतलज-यमुना लिंक नहर के निर्माण का रास्ता खोजने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा आज यहां बुलाई गई पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक बेनतीजा रही।
बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नहर के निर्माण के लिए पानी के साथ-साथ जमीन की अनुपलब्धता का हवाला देते हुए अपने नदी जल को साझा करने से सख्ती से इनकार कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार राजस्थान के लिए अतिरिक्त पानी की मांग की, इसके अलावा पंजाब में नहर के शीघ्र निर्माण और नदी के पानी में अपने हिस्से की मांग की।
आज की बैठक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आयोजित की गई थी , जिसने केंद्र से हस्तक्षेप करने और चार दशक पुराने नदी विवाद का समाधान खोजने का प्रयास करने को कहा है। मामले की सुनवाई 9 जनवरी, 2024 को होगी। इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए केंद्र द्वारा बुलाई गई दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यह तीसरी बैठक थी। इससे पहले की दो बैठकें – इस साल 4 जनवरी और 18 अगस्त, 2020 को – भी बेनतीजा रही थीं।
बैठक में पंजाब के सीएम ने एसवाईएल के निर्माण के लिए विकल्प सुझाए. उन्होंने कथित तौर पर सिंधु नदी जल संधि, 1960 की समीक्षा की मांग की, “ताकि चिनाब से 6 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी पंजाब और हरियाणा को दिया जा सके, जैसा कि 1987 में बालकृष्ण इराडी ट्रिब्यूनल द्वारा भी स्थापित किया गया था”।
बैठक के बाद मान ने कहा, ”सतलुज अब नदी नहीं, नाला बन गई है. अगर हमें राज्य की कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है, तो हमें 54 एमएएफ पानी की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारे लिए उपलब्ध है वह 14 एमएएफ है। इसके अलावा, जब इस साल की शुरुआत में बाढ़ के कारण सतलज नदी उफान पर थी, तो हरियाणा ने और पानी लेने से इनकार कर दिया। अब इसकी आवश्यकता क्यों है?” उसने पूछा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाखड़ा मेनलाइन पुरानी हो रही है और इसलिए मेनलाइन में किसी भी रुकावट की स्थिति में पानी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एसवाईएल का निर्माण करने की आवश्यकता है। “हमें पानी का अपना वैध हिस्सा नहीं मिल रहा है, पर्याप्त पानी दक्षिण हरियाणा और अरावली क्षेत्र तक नहीं पहुंच रहा है। अगर पंजाब एसवाईएल का निर्माण करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जबरन पानी छीन लेंगे। मनोहर से मुलाकात महौल में हुई, पर मान हैं कि नहीं,” उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान में प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए तैयार थे, लेकिन वह इसे हरियाणा के साथ साझा करने के इच्छुक नहीं थे।
जबकि खट्टर ने कहा कि वे केवल नहर के निर्माण के लिए दबाव डाल रहे थे, न कि जल वितरण के लिए, मान ने कहा कि केवल नहर का निर्माण मुद्दा नहीं था, नहर में क्या प्रवाह होगा यह महत्वपूर्ण है।
