हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएसए) द्वारा 8 और 9 दिसंबर को स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह से बंद करने के आह्वान के बीच, सीधी भर्ती वाले स्नातकोत्तर विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अब नई चिंताएँ जताई हैं और खुद को इस विरोध प्रदर्शन से अलग कर लिया है। एचसीएमएसए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एसएमओ) की सीधी भर्ती को रोकने और संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोग्रेसन (एसीपी) ढांचे की अधिसूचना जारी करने की मांग कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये माँगें उनके अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों के साथ टकराव पैदा करती हैं।
सीधे भर्ती किए गए विशेषज्ञों ने स्पष्ट किया है कि वे हड़ताल में शामिल नहीं होंगे और राज्य भर में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते रहेंगे। उनका तर्क है कि सरकार द्वारा पूर्व में स्वीकृत कई मांगों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, जिससे संवर्ग में आक्रोश है।
एक स्नातकोत्तर विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, “हम किसी भी चिकित्सा अधिकारी को एसएमओ के पद पर पदोन्नत करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। हमारे करियर की संभावनाओं की रक्षा के लिए एसएमओ की सीधी भर्ती लागू की जानी चाहिए।”
उन्होंने बताया कि वित्त विभाग ने 16 अगस्त, 2024 को एक अधिसूचना जारी कर स्वास्थ्य विभाग में एक निश्चित वेतन बैंड के साथ एक विशेषज्ञ संवर्ग के गठन को मंज़ूरी दे दी है। हालाँकि, उन्होंने कहा, “संवर्ग का गठन अभी भी एक दूर का सपना ही लगता है।”
विशेषज्ञों का तर्क है कि प्रवेश स्तर पर, स्नातकोत्तर योग्यता वाले डॉक्टरों को पदनाम और वेतनमान, दोनों में एमबीबीएस-योग्य चिकित्सा अधिकारियों के बराबर माना जाता है—एक ऐसा मुद्दा जिसे वे बुनियादी तौर पर अनुचित बताते हैं। एक अन्य विशेषज्ञ ने कहा, “एमबीबीएस-योग्य चिकित्सा अधिकारी और पीजी विशेषज्ञ का वेतनमान एक जैसा है। यह असमानता विशेषज्ञों को हतोत्साहित करती है और यही एक प्रमुख कारण है कि सरकार उन्हें बनाए रखने में कठिनाई महसूस करती है।”
