हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में शुरू की गई मुफ़्त यात्रा कार्ड योजना अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जाँच के आदेश देने का अनुरोध किया है। कुछ महीने पहले परिवहन विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका ने इस योजना में कई “अनियमितताओं” की ओर इशारा किया था।
ये आरोप मार्च 2024 में शुरू की गई हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) कार्ड योजना पर केंद्रित हैं। यह योजना 1 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रति वर्ष 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा प्रदान करती है, जिसमें अनुमानित 84 लाख लोग शामिल हैं।
दिसंबर 2024 में, खेमका ने पाया कि परियोजना को “प्रतिस्पर्धी बोली के बिना” मंज़ूरी दे दी गई थी और उन्होंने ठेका देने की “अपारदर्शी प्रक्रिया” के कारण 180 करोड़ रुपये के संभावित नुकसान का अनुमान लगाया। 19 दिसंबर को, उन्होंने फ़ाइल में लिखा कि परिवहन मंत्री या मुख्यमंत्री “प्रति कार्ड 159.30 रुपये तय करने के बारे में निर्णय ले सकते हैं”।
प्रति कार्ड यह लागत पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा फरवरी 2024 में राज्य परिवहन विभाग को दी गई मंज़ूरी से संबंधित थी, जिसमें मुंबई स्थित कंपनी ऑरियनप्रो को पहले 10 लाख मुफ़्त कार्ड जारी होने के बाद प्रति कार्ड 159.30 रुपये का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी। कंपनी को 50 लाख कार्ड की गारंटी दी गई थी। दूसरे वर्ष से वार्षिक रखरखाव शुल्क 79.06 रुपये प्रति कार्ड निर्धारित किया गया था, जबकि लाभार्थियों ने अपने पहले कार्ड के लिए केवल 50 रुपये का भुगतान किया था।
खेमका की फाइल नोटिंग में यह अनुमान लगाया गया था कि 50 लाख कार्डों की न्यूनतम गारंटी के लिए, पहले चरण के जारीकरण की लागत 63.72 करोड़ रुपये होगी (पहले 10 लाख मुफ़्त कार्डों को छोड़कर), और दूसरे वर्ष से वार्षिक रखरखाव शुल्क 39.53 करोड़ रुपये होगा। उन्होंने बताया कि कार्डों के लिए बहुत कम सेवा की आवश्यकता होती है, जिससे रखरखाव शुल्क बहुत अधिक हो जाता है और “इसे चुकाना उचित नहीं है”। शुरुआती 10 लाख मुफ़्त कार्डों की लागत कंपनी द्वारा बताई गई कीमत में शामिल थी।
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव (पीएससीएम) अरुण गुप्ता ने तब लिखा कि “मुख्यमंत्री ने” प्रतिस्पर्धी बोली के बिना दर तय करने में शामिल अधिकारियों से टिप्पणियां चाही हैं।
1 अप्रैल को, खेमका ने फिर से इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा, “आरबीआई द्वारा अधिकृत अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धी बोलियाँ आमंत्रित किए बिना इतने बड़े आवर्ती व्यय को मंज़ूरी नहीं दी जा सकती थी। मेरे विचार से, सीएमओ को इस प्रस्ताव को खारिज कर देना चाहिए था।”
उन्होंने यह भी बताया कि, आश्चर्यजनक रूप से, तत्कालीन मुख्यमंत्री की मंजूरी दो बार ली गई और कार्ड की लागत स्वीकृत होने के 19 दिनों के भीतर ही परियोजना शुरू कर दी गई।
खेमका ने बताया कि कार्ड की बाजार दर काफी कम है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एसबीआई के एनसीएमसी कार्ड को जीएसटी सहित 100 रुपये में संचालित करता है और इसमें कोई रखरखाव शुल्क नहीं है।
