राजनीतिक और आर्थिक नुकसान के कारण विफल रहा हरियाणा का शराबबंदी का प्रयास!

चंडीगढ़,  हरियाणा में 1990 के दशक के अंत में शराबबंदी के दो साल से भी कम समय के साथ भारत में शराबबंदी के इतिहास में एक और अध्याय जुड़ गया।

महिलाओं के वोट के दम पर एक चुनावी वादे को पूरा करते हुए, बंसीलाल के नेतृत्व वाली हरियाणा विकास पार्टी-भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार ने जुलाई 1996 में शराबबंदी लागू की थी। हालांकि ठीक 21 महीने बाद ही इसने आर्थिक और कानूनी प्रभावों के अलावा, राजनीतिक नुकसान के कारण अप्रैल 1998 में शराबबंदी हटाने का फैसला किया।

लेकिन क्या वाकई शराबबंदी काम करती है?

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि शराबबंदी लागू होने के बाद शराब की तस्करी में वृद्धि हुई। इस छोटी सी अवधि में शराबबंदी कानूनों के उल्लंघन के लिए 90,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए।

तब सरकार ने राज्य में शराब के निर्बाध प्रवाह के लिए राज्य के चारों ओर स्थित पांच राज्यों (जहां शराबबंदी नहीं थी) को दोषी ठहराया। उस समय, दिल्ली और पंजाब की सीमाओं पर शराब की दुकानों और अस्थायी बार या अहातों पर लंबी कतारें देखी जा सकती थीं, जहां भारी कारोबार हो रहा था।

सरकारी आंकड़े कहते हैं कि शराबबंदी लागू करने से राज्य को 1,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

मुख्य रूप से 2021-22 के वित्तीय वर्ष में शराब की दुकानों की नीलामी से आबकारी राजस्व संग्रह 7,938.8 करोड़ रुपये था, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 में 6,791.98 करोड़ रुपये से 17 प्रतिशत अधिक है।

चालू वित्त वर्ष में, आयातित विदेशी शराब पर वैट 10 प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत कर दिया गया है और देशी शराब, वाइन, बीयर और भारत निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के मामले में वैट 13-14 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

वह कौन सी प्रमुख राजनीतिक मजबूरी थी, जिसने तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल को शराबबंदी खत्म करने के लिए मजबूर किया था?

सत्तारूढ़ हरियाणा विकास पार्टी-भाजपा गठबंधन, जिसके पास पिछली लोकसभा में सात सीटें थीं, 1998 में केवल दो सीटें जीत सकीं।

और जब उन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी, तो बंसीलाल ने कहा था कि वह प्रतिबंध हटाने के बजाय आजीविका के लिए कोई भी काम करेंगे मगर प्रतिबंध बना रहेगा।

बाद में आधिकारिक तौर पर शराबबंदी जारी रखने की अपनी ‘गलती’ को स्वीकार करते हुए, निराश बंसीलाल, जिन्होंने राज्य में 1996 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शराब खरीदने, बेचने, उपभोग करने या उत्पादन करने के लिए अवैध बनाने के वादे पर जीत हासिल की थी, ने टिप्पणी की थी, “जब लोग ही अब शराबबंदी नहीं चाहते हैं, तो एक बड़े उत्पाद शुल्क का त्याग करना व्यर्थ है।”

उस समय, भाजपा के गणेशी लाल, जिन्हें शराबबंदी मंत्री नामित किया गया था, ने कहा कि शराबबंदी नीति सफल होने के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने इसकी विफलता के लिए माफी मांगी।

जब गणेशी लाल ने घोषणा की थी कि, ‘आज से शराबबंदी खत्म’ तो वहां मौजूद लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनने को मिली थी।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि शराबबंदी के कारण राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए, सरकार को बिजली की दरों में 10-50 प्रतिशत, बस किराए में 25 प्रतिशत और पेट्रोल बिक्री कर में तीन प्रतिशत की वृद्धि करके अपना खजाना भरना पड़ा।

शराब पर प्रतिबंध का प्रतिकूल प्रभाव राज्य के पर्यटन उद्योग पर पड़ा, क्योंकि पर्यटक उन पड़ोसी राज्यों की यात्रा करना पसंद करते थे जहां कोई निषेध नहीं था। साथ ही राज्य के स्वामित्व वाले हरियाणा पर्यटन द्वारा संचालित होटलों और रेस्तरां सहित लगभग सभी होटलों और रेस्तरां के मुनाफे में गिरावट आई थी।

भाजपा-जजपा सरकार द्वारा अपनी शराब लाइसेंस नीति के तहत लिए गए एक प्रमुख नवीनतम निर्णय में, पब और रेस्तरां को राज्य में चौबीसों घंटे खुले रहने का विकल्प दिया गया है।

नए नियम का उद्देश्य अपने पड़ोसी दिल्ली की आबकारी नीति का मुकाबला करना है जिसके तहत शराब परोसने वाले बार और रेस्तरां सुबह 3 बजे तक खुले रह सकते हैं।

पंचकूला की पहाड़ियों के बीच एक पर्यटन स्थल मोरनी को उन स्थानों की सूची में जोड़ा गया है, जहां पर्यटन और साहसिक खेल को बढ़ावा देने के लिए बार लाइसेंस दिए जा सकते हैं।

चूंकि राज्य सरकार ने शराब प्रतिबंध को रद्द कर दिया था, राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन शायद पहली विधायक थीं, जिन्होंने 2017 में कहा था, “एक महिला के रूप में उन्हें लगता है कि राज्य में शराबबंदी लागू की जानी चाहिए।”

हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि अगर पड़ोसी राज्यों में इस तरह का प्रतिबंध नहीं होता है तो ऐसा कदम नहीं चल पाएगा।

शराबबंदी के सबसे गहरे प्रभावों में से एक का वर्णन करते हुए, उन्होंने कहा, “जो लोग शराब पीते हैं, जब उन्हें शराब नहीं मिलती है, तो वे अपने घरों में हिंसक हो जाते हैं और इसे खरीदने के लिए कोई भी राशि खर्च करने को तैयार होते हैं। तब स्थिति और विस्फोटक हो जाती है।”

कई वरिष्ठ नौकरशाहों ने निजी तौर पर आईएएनएस के समक्ष स्वीकार किया कि उनमें से कई लोग उस समय शराबबंदी के कारण कुछ समय का जश्न मनाने के लिए चंडीगढ़ या नई दिल्ली की आधिकारिक यात्रा करने के बहाने खोजते थे।

हरियाणा में शराबबंदी के समय जब्त की गई लाखों लीटर शराब वर्षो तक रोहतक के एक मालखाना (वेयरहाउस) में रखी हुई थी, जिसे करीब तीन साल पहले नष्ट किया गया था।

बंसीलाल सरकार के दौरान शराबबंदी में 1996 से 1998 में जो शराब जब्त की गई थी, उसे रेडक्रॉस की इमारत के मालखाने में रखा गया था। इसकी रखवाली के लिए जवान भी तैनात थे। पुलिस ने उस स्टॉक को नष्ट किया था, जिसमें लगभग 2.35 लाख पाउच, 70,871 बोतलें और 3,972 किलोग्राम ‘लाहण’ शामिल था। बता दें कि ‘लाहण’ शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक घटक होता है।