पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस महानिदेशक को जेलों से तस्करी के आरोपों से जुड़े सभी एनडीपीएस अधिनियम के मामलों की जांच के लिए एक “बहुत वरिष्ठ अधिकारी” को नियुक्त करने के निर्देश देने के कुछ घंटों बाद, पीठ को सूचित किया गया कि ऐसे मामलों की जांच के लिए रेंज और कमिश्नरेट स्तर पर समितियां गठित की गई हैं।
न्यायमूर्ति एन एस शेखावत की पीठ के समक्ष डीजीपी के 16 मई के आदेश की प्रति पेश की गई, जिसमें कहा गया है कि रेंज स्तर की समितियों का नेतृत्व रेंज एडीजीपी/आईजीपी/डीआईजी करेंगे, जबकि कमिश्नरी स्तर के पैनल का नेतृत्व पुलिस आयुक्त करेंगे।
आईपीएस अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एएनटीएफ, नीलाभ किशोर को भी ऐसे सभी मामलों में पैनल फाइलों की जांच की निगरानी करने का निर्देश दिया गया था।
जस्टिस शेखावत ने इससे पहले अमृतसर (ग्रामीण) एसएसपी को अमृतसर सेंट्रल जेल से तस्करी को बढ़ावा देने वाले जेल अधिकारियों से पूछताछ में “बहुत ही लापरवाह रवैया” अपनाने के लिए फटकार लगाई थी। एसएसपी को पूरे जांच रिकॉर्ड के साथ अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया था।
यह निन्दा तीन संबंधित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की गई, जिनमें आरोपी केन्द्रीय जेल में बंद रहते हुए तस्करी के कार्यों में कथित रूप से संलिप्त पाए गए थे।
बेंच ने कहा था कि वरिष्ठ जेल अधिकारियों और स्थानीय पुलिस की “सक्रिय मिलीभगत” के बिना ऐसी तस्करी संभव नहीं थी। एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि वे व्यक्तिगत रूप से जांच फाइल की जांच करें और हलफनामा प्रस्तुत करके बताएं कि जेल अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया।
हालांकि, खंडपीठ ने टिप्पणी की थी कि एसएसपी ने मामले को पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को सौंप दिया था।
न्यायमूर्ति शेखावत ने टिप्पणी की थी, “जब एसएसपी को मामले की फाइल व्यक्तिगत रूप से पढ़ने और उसके अनुसार प्रभावी कदम उठाने का विशेष निर्देश दिया गया था, तो वह मामले को डीएसपी को नहीं सौंप सकते थे।” उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनका आचरण अवमानना की सीमा तक जाता है।
दोबारा शुरू हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि अमृतसर (ग्रामीण) के एसएसपी मनिंदर सिंह 14 मई के आदेश के अनुपालन में कोर्ट में पेश हुए और हलफनामा पेश किया। कोर्ट के 3 मार्च के अंतरिम आदेश का पालन न करने के लिए उनकी बिना शर्त माफी स्वीकार कर ली गई।
राज्य के वकील ने खंडपीठ को बताया कि एसएसपी अब खुद जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच कर रहे हैं। आगे की जांच करने की अनुमति के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन किया जाएगा। यह आश्वासन दिया गया कि इसमें शामिल पाए जाने वाले किसी भी जेल अधिकारी के खिलाफ बिना किसी अपवाद के कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक स्थगित करते हुए न्यायमूर्ति शेखावत ने निर्देश दिया कि अमृतसर (ग्रामीण) एसएसपी द्वारा हलफनामे के माध्यम से जांच की ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जाए, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से जांच की निगरानी जारी रखनी चाहिए। अगले आदेश तक उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई।
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