गर्मी की मार: कसौली के आसपास के गांवों में कई दिनों से पानी नहीं

सोलन, 7 मई अभी गर्मी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन हिमाचल के सोलन में लोकप्रिय पर्यटन शहर कसौली के आसपास के कई गांवों में पहले से ही पीने के पानी का संकट शुरू हो गया है। अधिकारी सर्दियों की कम बारिश को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक स्रोतों से पानी के बहाव में चिंताजनक गिरावट आई है।

15 योजनाएं सूखने से 25,000 प्रभावित नियमित वैकल्पिक दिन व्यवस्था के बजाय चार दिन बाद नल की आपूर्ति मिल रही है लगभग 15 योजनाएं सूखने लगी हैं और 25,000 निवासी प्रभावित हुए हैं प्रभावित क्षेत्रों में कसौली, परवाणु, धरमपुर, जाबली, कोटी, गर्खल और टकसाल शामिल हैं

चूंकि जल शक्ति विभाग को पानी की राशनिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे लगभग 25,000 निवासी प्रभावित हुए हैं। नल जल की आपूर्ति अब वैकल्पिक दिनों की पूर्व व्यवस्था के बजाय तीन से चार दिनों के बाद जारी की जा रही है।

जल शक्ति विभाग के उपमंडल अधिकारी (धरमपुर) भानु ने कहा कि स्थानीय आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं क्योंकि पिछले छह-सात महीनों में बहुत कम बारिश हुई है। “लगभग 15 योजनाएं सूखने लगी हैं। धरमपुर, जाबली, कोटी, गरखल और टकसाल सहित कसौली और परवाणू के आसपास के इलाकों में पानी का डिस्चार्ज 50 से 60 फीसदी तक गिर गया है। उपमंडल अधिकारी ने कहा, अप्रैल में हुई थोड़ी बारिश से प्राकृतिक स्रोतों को थोड़ा पुनर्जीवित करने में मदद मिली और आपूर्ति मई के अंत तक रहने की उम्मीद है।

भानु ने कहा कि धरमपुर में एक योजना से प्रतिदिन 7.2 लाख लीटर पानी उठाया जाता था, लेकिन डिस्चार्ज घटकर 2 लाख लीटर हो गया है।

कई गांवों के निवासियों ने पानी की गुणवत्ता चिंता का विषय होने के बावजूद टैंकरों के माध्यम से पानी खरीदना शुरू कर दिया है। परवाणू में पानी से होने वाली बीमारी डायरिया के 550 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।

टैंकर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ‘नालों’ और ‘खुदों’ से पानी उठाने की खबरें आई हैं, जो पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए किसी तंत्र की कमी के कारण संदूषण का एक संभावित स्रोत हैं। कसौली और उसके उपनगरों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए बनाई गई 102 करोड़ रुपये की गिरी पेयजल योजना को चालू करने में देरी ने संकट को बढ़ा दिया है।

जल जीवन मिशन (56 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक (46 करोड़ रुपये) द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित, परियोजना की निविदा अगस्त 2021 में प्रदान की गई थी और योजना जुलाई 2023 तक पूरी होनी थी।