चंडीगढ़, 1 मार्च पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज पंजाब और हरियाणा को चल रहे किसान विरोध के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने के “आवश्यक आदेश” रिकॉर्ड पर देने को कहा।
जैसे ही इस मुद्दे पर याचिकाओं का एक समूह आज दोपहर फिर से सुनवाई के लिए आया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने “अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ” मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। अवलोकन: “इंटरनेट के निलंबन पर कानून बहुत स्पष्ट है”।
21 फरवरी को एक प्रदर्शनकारी की मौत की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बेंच ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी पंजाब से सवाल किया। “आप पोस्टमार्टम करने में एक सप्ताह का समय क्यों ले रहे हैं? आपने अब तक क्या जाँच कार्यवाही की है? क्या यह प्राकृतिक मौत थी?”, बेंच ने सवाल किया।
पंजाब के वकील ने पीठ को सूचित किया कि पिछले दिन पोस्टमार्टम किया गया था और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत एक जीरो-एफआईआर दर्ज की गई थी।
बेंच ने अन्य बातों के अलावा, केंद्र द्वारा दायर एक हलफनामे को भी रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें कहा गया था कि किसानों के प्रतिनिधियों के साथ चार दौर की बैठकें हुई थीं।
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