हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए राज्य को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है। इस याचिका में चंबा में 180 मेगावाट बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना का नियंत्रण सरकार के हाथ में लेने के फैसले को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने समय देते हुए एनएचपीसी को दी गई अंतरिम राहत को भी बढ़ा दिया। अदालत ने परियोजना का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।
अपने पिछले आदेश में अदालत ने राज्य सरकार को 180 मेगावाट बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था। अदालत ने अपने पिछले आदेश में यह भी निर्देश दिया था कि राज्य द्वारा 26 मार्च, 2025 को जारी किया गया संचार और परियोजना के संबंध में मंत्रिपरिषद का निर्णय अगले आदेश तक प्रभावी नहीं होगा।
एनएचपीसी वर्तमान में इस परियोजना का संचालन कर रही है। एनएचपीसी ने अपनी याचिका में राज्य सरकार द्वारा परियोजना को पुनः प्राप्त करने के प्रयास को चुनौती दी है। बैरा स्यूल परियोजना, जिसने 1980-81 में परिचालन शुरू किया था, को मूल रूप से प्रारंभिक समझौते की शर्तों के अनुसार 40 वर्षों के संचालन के बाद राज्य सरकार को वापस सौंप दिया जाना था। इस अवधि के पूरा होने के बाद, राज्य सरकार ने परियोजना पर नियंत्रण वापस पाने के लिए कदम उठाए। हालांकि, एनएचपीसी ने इस कदम का विरोध किया और इस आधार पर अपने स्थायी स्वामित्व का दावा किया कि उसने अगस्त 2021 में संयंत्र का आधुनिकीकरण किया था।
