चंडीगढ़, 19 जून सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को “बेतुकी दलीलें” देने और प्रतिबंधात्मक तरीके से पढ़ने के लिए हरियाणा को फटकार लगाते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने राज्य के डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने यह निर्देश तब दिया जब उन्होंने कहा कि फैसले में उल्लिखित “पुलिस स्टेशन” शब्द की संकीर्ण व्याख्या का उद्देश्य विशेष जांच इकाइयों और अन्य परिसरों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की बाध्यता से बाहर रखना है।
जानबूझकर बहिष्कार अदालत ने राज्य सरकार को “पुलिस स्टेशन” की संकीर्ण व्याख्या के लिए फटकार लगाई जिसका उद्देश्य विशेष जांच इकाइयों और अन्य परिसरों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के दायित्व से बाहर रखना है
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने पानीपत के तत्कालीन और वर्तमान एसपी को भी अवमानना का नोटिस जारी किया है। उनसे भी पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवहेलना करने के लिए अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, जहां हरियाणा ने एक हलफनामा दायर कर दावा किया है कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और पुलिस चौकियों में कैमरे लगाने के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।
उन्होंने राज्य के वकील की इस दलील पर भी गौर किया कि निर्देशों में विशेष रूप से पुलिस स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता थी। किसी अन्य एजेंसी के परिसर में कैमरे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो पूछताछ करती थी और जिसके पास हिरासत में लेने का अधिकार था।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि राज्य ने जानबूझकर फैसले की प्रतिबंधात्मक व्याख्या का सहारा लिया है। “पुलिस स्टेशन” की इसकी संकीर्ण व्याख्या का उद्देश्य विशेष जांच इकाइयों और अन्य परिसरों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की बाध्यता से बाहर रखना था। लेकिन इन फैसलों को क़ानून के तौर पर नहीं पढ़ा जाना चाहिए।
उन्हें उनके उद्देश्य के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, जो कि हिरासत में यातना को रोकना और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना था।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा कि राज्य द्वारा दिया गया एकमात्र कारण यह था कि इससे उसे “जांच, अपराध और अपराधियों के संबंध में” पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डीके बसु के फैसले ने इस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों को प्राथमिकता दी गई थी।
न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा, “राज्य द्वारा की गई व्याख्या स्पष्ट रूप से बेतुकी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसियों, प्रवर्तन निदेशालय, एनसीबी, डीआरआई, एसएफआईओ आदि केंद्रीय एजेंसियों के परिसरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है, जो उच्च स्तर के अपराधों, राज्य की संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधियों और उनके पास अपार संसाधनों से निपटते हैं।”
बेंच ने कहा कि फैसले में “पुलिस स्टेशन” एक सामान्य अभिव्यक्ति है, न कि सीआरपीसी में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतिबंधित शब्द। राज्य की व्याख्या को स्वीकार करने से सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा “सिर्फ़ पूछताछ और जांच की जगह को पुलिस स्टेशन के अलावा किसी दूसरे परिसर में बदल देने से”। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए फैसलों के पीछे निश्चित रूप से यह इरादा या उद्देश्य नहीं था।
