आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान में आवधिक देरी के मुद्दे पर दायर एक जनहित याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केंद्र और पंजाब और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी किया है मोहाली निवासी राम कुमार ने अधिवक्ता सतीश भारद्वाज के माध्यम से याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी से लाभार्थियों को कठिनाई हो रही है।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना भारत सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई थी, जिसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत, खर्च केंद्र सरकार और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
नीति के प्रावधान के अनुसार, सूचीबद्ध अस्पतालों को भुगतान दावे प्रस्तुत करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर (अधिकतम 30 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) किया जाना चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रतिपूर्ति में समय-समय पर कई महीनों की देरी हुई है, जिसके कारण अस्पतालों को उपचार निलंबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
राम कुमार ने उच्च न्यायालय से राज्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने का निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार “पहले आओ, पहले पाओ” भुगतान प्रणाली का पालन करती है, जबकि हरियाणा सरकार ने 30 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्णय लिया है।
यह याचिका न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, पीठ ने प्रतिवादियों को 20 जनवरी, 2026 के लिए नोटिस जारी किए हैं। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकारें, लोगों के दैनिक जीवन से सीधे संबंधित कुछ नीतियां बनाने के बाद, उनके कार्यान्वयन के बारे में उदासीन और अनभिज्ञ रह सकती हैं।
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