चंडीगढ़, 19 मार्च नायब सिंह सैनी के हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक हफ्ते से भी कम समय बाद, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज उनकी नियुक्ति को रद्द करने के लिए जनहित में दायर एक वकील की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 30 अप्रैल भी तय की है। अन्य बातों के अलावा, जनहित याचिका याचिकाकर्ता-अधिवक्ता जगमोहन सिंह भट्टी पांच अन्य कैबिनेट मंत्रियों कंवरपाल गुज्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल और डॉ बनवारी लाल की नियुक्तियों को रद्द करने के निर्देश भी मांग रहे थे।
भट्टी ने तर्क दिया: “सदन की कुल ताकत 90 विधायकों की है। सैनी की नियुक्ति के हिसाब से यह 90 विधायकों की सीमा से अधिक है जो किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, नियुक्ति अवैध और शून्य है।”
घटनाक्रम को “राजनीतिक नौटंकी, संविधान की आत्मा को नष्ट करने वाला” बताते हुए, भाटी ने कहा कि “कुरुक्षेत्र से निर्वाचित और मौजूदा संसद सदस्य” को संसदीय सीट से इस्तीफा दिए बिना मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
वह, संसद सदस्य होने के नाते, भारत सरकार के अधीन लाभ के पद पर थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें शपथ दिलाना भारत के संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के विपरीत था
भट्टी ने यह भी तर्क दिया कि नवनियुक्त सरकार “अवैध, लोकतंत्र पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का एक तरीका” थी।
