पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके उचित लाभों के लिए बार-बार दलीलें देने पर हरियाणा सरकार की आलोचना की है तथा राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता को हुए उत्पीड़न के लिए 75,000 रुपये का मुआवजा दे।
न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने फैसला सुनाते हुए कहा, “किसी भी उचित कारण के बिना सेवानिवृत्ति लाभों को रोके रखने और उनका उपयोग करने से रोके जाने के कारण कर्मचारी को हुए उत्पीड़न के लिए नियोक्ता ब्याज सहित मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है।”
यह मामला एक सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षा निदेशक से जुड़ा था, जो 31 मई, 2016 को सेवानिवृत्त हुए थे। हालाँकि, उनकी “बकाया ग्रेच्युटी राशि” रोक दी गई थी और साढ़े चार साल की देरी के बाद 29 दिसंबर, 2020 को जारी की गई थी।
न्यायमूर्ति दहिया ने 24 नवंबर, 2020 के पिछले आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता को विलंबित ग्रेच्युटी भुगतान पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं दिया गया था। अदालत ने सरकार को देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से रोकी गई राशि और लगाए गए खर्च दोनों वसूलने का निर्देश दिया। अदालत ने आदेश दिया, “यह अभ्यास छह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। इसके बाद चार सप्ताह के भीतर मुख्य सचिव द्वारा इस आशय का अनुपालन हलफनामा दायर किया जाना चाहिए।”
न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उसकी ग्रेच्युटी देने से निराधार तरीके से इनकार करने के लिए राज्य सरकार की निंदा की, जिसमें एक पत्र का हवाला दिया गया था जिसमें झूठा दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता पर सरकारी आवास के लिए बकाया राशि बकाया है। न्यायमूर्ति दहिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्य सचिव के कार्यालय से एक पत्र में वास्तव में याचिकाकर्ता के लिए ‘अदेयता प्रमाण पत्र’ का अनुरोध किया गया था।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अपमान सहना पड़ा, उसे बार-बार अपने कानूनी रूप से हकदार फंड की रिहाई के लिए अपील करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राज्य बिना देरी के ग्रेच्युटी जारी करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था, और कोई भी विनियमन ऐसी परिस्थितियों में भुगतान को रोकने को उचित नहीं ठहरा सकता था।
बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को हुई भावनात्मक और वित्तीय परेशानी के अलावा, राज्य ने राशि को अपने पास रखकर और उसका उपयोग करके अनुचित तरीके से लाभ उठाया। न्यायमूर्ति दहिया ने टिप्पणी की, “यह सरासर मनमानी और संदिग्ध आधार पर किसी कर्मचारी को उचित बकाया राशि देने से इनकार करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग है, और निंदनीय है।” उन्होंने कहा कि दोनों प्रतिवादी दंडात्मक ब्याज के साथ-साथ याचिका की लागत के लिए भी उत्तरदायी हैं।
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