पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय को गुरुवार को एक राजस्व मानचित्र दिखाया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि गुरुग्राम में एक रियल एस्टेट परियोजना के लिए जिस ज़मीन पर पेड़ों की कटाई की “अनुमति” दी गई थी, वह अरावली क्षेत्र या संरक्षित वन क्षेत्र में नहीं आती। ट्रिब्यून की रिपोर्ट में उल्लिखित पेड़ों की कटाई के आरोपों से आगे स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका का दायरा बढ़ाने से इनकार करते हुए, मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने ज़ोर देकर कहा कि यह मामला वनों की कटाई तक ही सीमित रहेगा, न कि वन्यजीव जैसे सहायक विषयों तक। शुरुआत में, अदालत ने हरियाणा राज्य से स्पष्ट रूप से मानचित्र पर यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या पेड़ों की कटाई के लाइसेंस वाली ज़मीन हरित-चिह्नित अरावली क्षेत्र में आती है।
“जिन पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है, उनके खसरे कौन से हैं? क्या वे हरित क्षेत्र में हैं… क्योंकि हरित क्षेत्र, जैसा कि आप कहते हैं, अरावली और संरक्षित वन हैं,” मुख्य न्यायाधीश नागू ने
मुख्य न्यायाधीश ने राज्य को मानचित्र पर उन खसरा संख्याओं को सटीक रूप से अंकित करने का भी निर्देश दिया जिनके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने लाइसेंस जारी किए थे।
राज्य ने अपने वकील के माध्यम से दलील दी कि हलफनामे में दायर राजस्व रिकॉर्ड सहित दस्तावेज़ों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संबंधित खसरा संख्याओं सहित संबंधित भूमि अरावली, गैर-मुमकिन पहाड़ या संरक्षित वन का हिस्सा नहीं है। सरकार ने कहा कि आवश्यक लाइसेंस, जिनमें से कुछ 1995 में ही जारी किए गए थे, कानूनी रूप से 43 एकड़ की भूमि को कवर करते हैं और किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने देखा कि गुरुग्राम के वन संरक्षक ने इस मामले में एक हलफनामा दिया है। “हम इसे कैसे झूठ मान सकते हैं?” अदालत ने आगे कहा कि यह सरकारी नक्शे या राजस्व रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। “यही हम राज्य के वकील से पूछ रहे हैं।” नगर निगम की ओर से वकील दीपक बालियान और राज्य की ओर से अंकुर मित्तल पेश हुए।
