नई दिल्ली, 11 जनवरी । दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली सरकार से असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य और सेंट्रल रिज जंगल में किसी भी अतिक्रमण के संबंध में जानकारी माँगी।
अदालत ने सरकार के यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त रहे और वन क्षेत्रों में कथित अवैध कॉलोनियों के संबंध में अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी स्थगन आदेश का विवरण मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की खंडपीठ ने स्पष्ट स्थगन आदेश के बिना जंगल में 700 अवैध कॉलोनियों के अस्तित्व पर चिंता व्यक्त करते हुए अतिक्रमण मुक्त वातावरण के महत्व पर जोर दिया।
अदालत ने दिल्ली सरकार को असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य और सेंट्रल रिज में अतिक्रमण की अनुपस्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि करते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली में बिगड़ती परिवेशीय वायु गुणवत्ता से संबंधित जनहित याचिकाओं के संदर्भ में इस मामले को संबोधित किया।
अदालत ने पहले इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था और कार्यवाही में सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाश वासुदेव को न्याय मित्र नियुक्त किया था।
वासुदेव ने अदालत को सूचित किया कि दिल्ली में लगभग 1,770 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार किया जा रहा है, जिनमें से लगभग 700 सामान्य गाँव की भूमि और वन क्षेत्रों में स्थित हैं।
अदालत ने पहले दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को दक्षिणी रिज वन क्षेत्र में नए निर्माण के लिए दी गई मंजूरी के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया था।
न्याय मित्र ने दक्षिणी रिज के भीतर छतरपुर में कथित अवैध निर्माण गतिविधियों की ओर इशारा किया, जिससे अदालत को राष्ट्रीय राजधानी में वन क्षेत्र के महत्वपूर्ण नुकसान पर चिंता व्यक्त करनी पड़ी।
