पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य को 14 अक्टूबर के कार्यालय आदेश के तहत पदोन्नत टीजीटी विज्ञान अध्यापकों को पदस्थापना देने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने यह निर्देश राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर दिया।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस आदेश से 500 से अधिक लोग प्रभावित होंगे। पीठ नरेंद्र कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा अधिवक्ता संचित पुनिया और तेजपाल सिंह ढुल के माध्यम से दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।
सुनवाई के दौरान पीठ को अन्य बातों के अलावा यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ताओं का मामला 2017 बैच के अन्य समान जेबीटी/पीआरटी अध्यापकों के साथ टीजीटी विज्ञान के पद पर पदोन्नति के लिए बुलाया गया था।
याचिकाकर्ताओं के बारे में कुछ आपत्तियाँ थीं। इसलिए, 14 अक्टूबर को ज्ञापन के माध्यम से संबंधित अधिकारी से इस संबंध में जानकारी या अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए थे। जवाब में, आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए गए। लेकिन विभाग ने अभी भी याचिकाकर्ताओं को “बिना किसी कारण” पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया।
साथ ही, इसने याचिकाकर्ताओं के मामलों को रोकते हुए समान पद पर नियुक्त शिक्षकों से पदस्थापन के लिए वरीयता मांगी, जिन्हें पदोन्नति दी गई थी। वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ताओं पर विचार करने से पहले पदस्थापना दी गई, तो उनके साथ गंभीर पक्षपात होगा क्योंकि उनकी पसंदीदा पदस्थापना उनकी बिना किसी गलती के उपलब्ध नहीं होगी। मामले की सुनवाई 26 नवंबर के लिए तय करते हुए, खंडपीठ ने जोर देकर कहा: “इस बीच, प्रतिवादियों को 14 अक्टूबर के कार्यालय आदेश के तहत पदोन्नत टीजीटी को पदस्थापना देने से रोका जाता है।”
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