यह मानते हुए कि सजा सुनाने के चरण में अस्पष्टता किसी दोषी के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जहां एक ट्रायल कोर्ट यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कई सजाएं एक साथ चलेंगी या क्रमिक रूप से, उन्हें एक साथ चलने वाला माना जाना चाहिए यह फैसला न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की पीठ ने सुनाया, जिसमें कहा गया कि सजा सुनाते समय चुप्पी का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए, न कि अभियोजन पक्ष को।
पीठ ने यह भी सुझाव दिया कि आपराधिक अपीलों या पुनरीक्षणों को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से, यह निर्धारित करने के लिए कि मामला एकल पीठ या खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए या नहीं, केवल दी गई उच्चतम सजा पर विचार किया जाना चाहिए, न कि संचयी सजा पर। जब कानून में स्पष्टता की आवश्यकता हो और उस आदेश की अनदेखी की जाए, तो अनुमान आरोपी के पक्ष में जाना चाहिए,” पीठ ने टिप्पणी की।
इसमें सुझाव दिया गया कि जहां निर्णयों में समवर्ती सजाओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, वहां अपीलों की सूची बनाते समय रजिस्ट्री प्रथम दृष्टया सजाओं को समवर्ती मान सकती है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार (सूचीकरण) के समक्ष रखी जाए ताकि प्रशासनिक पक्ष के मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में यह मुद्दा लाया जा सके।
साथ ही, पीठ ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां केवल अनुशंसात्मक थीं और सूची सूचीबद्ध करने का निर्णय मुख्य न्यायाधीश के पास है। इस सिद्धांत को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए, न्यायालय ने पाया कि अधिकतम सजा सात वर्ष है, जो एकल पीठ के अधिकार क्षेत्र में आती है, और तदनुसार अपील को उसके समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
यह फैसला आपराधिक अपीलीय प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस बात को पुष्ट करता है कि सजा में अस्पष्टता किसी दोषी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती और कई सजाओं से जुड़े मामलों को सूचीबद्ध करने में एकरूपता लाने का प्रयास करता है।
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