शिमला, 5 अक्टूबर
राज्य सरकार ने 173 जलविद्युत परियोजनाओं को नोटिस जारी कर मार्च 2023 से शुरू होने वाले पांच महीनों के लिए जल उपकर के रूप में 871 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। हालांकि, बिजली उत्पादकों को 31 दिसंबर तक तीन किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।
यह पहली बार है कि पनबिजली परियोजनाओं पर जल उपकर वसूला जा रहा है, हालांकि इससे संबंधित विधेयक अप्रैल में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पारित किया गया था। राज्य की कुल 173 जलविद्युत परियोजनाओं में से 135 से अधिक ने उपकर का भुगतान करने के लिए जल शक्ति विभाग के साथ पंजीकरण कराया है।
सरकार को सेस से 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और सिक्किम ने भी जल उपकर लगाया है।
जल विद्युत उत्पादन पर उपकर की दरें एचपी जल उपकर जलविद्युत उत्पादन अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम 7) की धारा 15(2) के तहत तय की गई हैं। हालाँकि, कैबिनेट ने अगस्त में बिजली उत्पादकों के अनुरोध पर उपकर दरों में कटौती करने का निर्णय लिया था, जिनमें से कुछ ने इसे एचपी उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
