राज्य सरकार ने राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में प्रमुख संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो इस वर्ष के अंत में होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की ओर संकेत देते हैं। हालाँकि नगरपालिका और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की समय-सीमा को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, शहरी विकास विभाग ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के तहत नियम 9, 27, 28 और 88 में बदलाव लागू कर दिए हैं।
नियम 88 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जो अब निर्वाचित पार्षदों के बजाय सरकार द्वारा नामित पार्षदों के लिए शपथ ग्रहण प्रक्रिया को औपचारिक बनाता है। सरकार ने मतदाता सूची में बदलाव की अवधि भी कड़ी कर दी है। संशोधित नियम 28(1) के तहत, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मतदाता सूची में कोई नया आवेदन या नाम जोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
एक अन्य परिवर्तन में यह अनिवार्य किया गया है कि डीसी द्वारा जारी अंतिम परिसीमन आदेश को औपचारिक रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए, जिससे वार्ड सीमाओं में दस्तावेजी स्पष्टता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
