हिमाचल विधानसभा सत्र: गतिरोध दूर, सदस्य सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर सहमत

विधानसभा में गतिरोध आज अंततः सुलझ गया, जब सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने पर सहमत हो गए, ताकि मानसून सत्र के दौरान जनता के मुद्दे उठाए जा सकें।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, “हम विपक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हैं, जिसमें राज्य की वित्तीय सेहत पर चर्चा भी शामिल है क्योंकि हम चाहते हैं कि सदन विपक्ष के सहयोग से सुचारू रूप से चले।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पीकर ने हमेशा विपक्ष को अधिक समय दिया है, जो कि होना भी चाहिए। सुखू ने कहा, “आपने विपक्ष के नेता को प्रश्नकाल से पहले ही मुद्दा उठाने का मौका दे दिया, जब उन्होंने ड्रोन के जरिए जासूसी की बात कही। आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी, कई बार नियमों के खिलाफ भी गए।”

कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के जरिए भाजपा विधायकों की नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह का गतिरोध पैदा हुआ हो और इसके लिए सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठाकुर ने कहा, “हमारे पास आपके खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, लेकिन अगर हमारे किसी सदस्य ने आपकी टिप्पणी से कुछ विधायकों की भावनाओं को ठेस पहुंचने का मुद्दा उठाया, तो आप बस इतना कह सकते थे कि इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, क्योंकि यह राजनीतिक स्थिति में किया गया था।”

ठाकुर ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में पेश किया गया कोई भी प्रस्ताव पूरे सदन का प्रस्ताव होता है, न कि केवल सत्ता पक्ष का। उन्होंने कहा, “कम से कम हमें अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार तो मिलना चाहिए था, क्योंकि नियम 67 के तहत राज्य की वित्तीय स्थिति और नियम 130 के तहत बहस के दो मुद्दे एक साथ आ गए थे।”

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जहां तक ​​नियम 67 का सवाल है, न तो विपक्ष के नेता और न ही विधायक विपिन परमार ने नियम 67 का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “वास्तव में, हमने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी, जिन्होंने दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित करने और विपक्ष द्वारा मांगे गए नियम 67 के तहत बहस की अनुमति देने पर सहमति जताई थी।”

“नियम 130 के तहत विपक्ष के नेता द्वारा शुरू की गई बहस नियम 61, 62 और 63 के तहत हुई। कुल 10 प्रस्ताव लिए गए और आठ विपक्ष द्वारा पेश किए गए। यह कहना गलत है कि विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को सदन में नहीं उठाया जा रहा है। वास्तव में, हमारे सत्ताधारी दल के विधायक शिकायत कर रहे हैं कि उनके मुद्दों को सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है,” चौहान ने कहा।

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस तरह के टकराव होते रहते हैं, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलना चाहिए। अग्निहोत्री ने कहा, “राजीव बिंदल ने स्पीकर के तौर पर कहा था कि उन्हें आरएसएस का सदस्य होने पर गर्व है और उन्होंने और विपिन परमार ने स्पीकर के तौर पर उपचुनावों में सक्रिय रूप से प्रचार किया था। जब आप सीएम थे, तब कांग्रेस के छह विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया था और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।”

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्पीकर से सदन को नियमों के अनुसार चलाने का आग्रह किया। नेगी ने कहा, “सबसे पहले प्रश्नकाल बिना किसी व्यवधान के चलना चाहिए। दरअसल, हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल दो घंटे का हो।” उन्होंने कहा कि कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उचित नहीं होते, लेकिन फिर भी सदन को आपके सहयोग से चलना चाहिए।

जय राम को मुद्दा उठाने के लिए और समय दिया गया स्पीकर ने हमेशा विपक्ष को अधिक समय दिया है और ऐसा ही होना भी चाहिए। आपने विपक्ष के नेता जयराम को प्रश्नकाल से पहले मुद्दा उठाने का मौका दिया, जब उन्होंने ड्रोन के जरिए जासूसी की बात कही। आपने अपने विवेक का इस्तेमाल करके विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने की अनुमति दी है, कई बार नियमों के खिलाफ भी गए हैं। – सुखविंदर सिंह सुखू, सीएम