विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने आज कहा कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में हिमाचल विधानसभा द्वारा पारित 12 विधेयक, जो तीन महीने से अधिक समय से राज्यपाल या भारत के राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए लंबित हैं, उन्हें पारित माना जाएगा।
पठानिया ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, “14वीं विधानसभा द्वारा पारित कुल 73 विधेयकों में से 12 अभी भी राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अब इन लंबित विधेयकों पर लागू होगा, जिनमें विधायकों के वेतन बढ़ाने से संबंधित पाँच विधेयक भी शामिल हैं।”
वह इस वर्ष मार्च में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों और विधायकों के वेतन बढ़ाने के संबंध में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक की स्थिति के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
विधानसभा अध्यक्ष की यह टिप्पणी राजभवन और राज्य सरकार के बीच कई विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच आई है, जिनमें दो बागवानी और कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए अधिनियम में संशोधन संबंधी विधेयक भी शामिल है। चूँकि 2023 में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अभी राज्यपाल की मंज़ूरी मिलनी बाकी थी, इसलिए दोनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में देरी हुई।
राज्य सरकार ने अब इस विधेयक को आगामी मानसून सत्र में विधानसभा से पुनः पारित कराने का निर्णय लिया है ताकि दोनों कुलपतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इसके अलावा, कुछ अन्य विधेयक भी राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए लंबित हैं।
जब राज्य भीषण वर्षा आपदाओं से जूझ रहा था, ऐसे में विधायकों के वेतन में वृद्धि के औचित्य के बारे में पूछे जाने पर, पठानिया ने कहा कि समय-समय पर सभी विधायकों ने, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, आपदा राहत के लिए अपना एक महीने का वेतन दान किया है। उन्होंने कहा, “मैं इस बार भी अपना एक महीने का वेतन दान करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि सभी विधायक भी ऐसा ही करेंगे।”
पठानिया ने विधानसभा में समिति प्रणाली को पुनर्जीवित करने के बारे में भी विस्तार से बात की। उन्होंने आगे कहा, “मेरा दृढ़ मत है कि पूर्व में मौजूद समिति प्रणाली को और मज़बूत किया जाना चाहिए। इससे उन लोगों की शिकायतों का समाधान करने का अवसर मिलता है जिन्हें अदालती आदेशों या नियमों में प्रावधान के बावजूद राहत नहीं मिली है।
