शिमला, 19 जून मंत्रिमंडल ने आज विभिन्न सरकारी विभागों में 6,630 से अधिक पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय लिया, जिसमें शिक्षा विभाग में 6,297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों तथा स्वास्थ्य विभाग में 200 डॉक्टरों की नियुक्ति शामिल है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति और लंबे समय से सूखे के कारण उत्पन्न जल संकट की समीक्षा की गई। बैठक में एक प्रस्तुति दी गई और मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आग से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाने और वनों में आग लगने से अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए।
मंत्रिमण्डल ने मंत्रिमण्डलीय उप-समिति की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा आयोजित कुछ पदों के लिए रोके गए परीक्षा परिणाम घोषित करने को भी मंजूरी प्रदान की, जहां कोई पुलिस मामला नहीं था।
एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1,226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने को मंजूरी दे दी। अब, 18 से 26 वर्ष की आयु के सामान्य उम्मीदवार, एससी/एसटी, ओबीसी, गोरखा, 18 से 28 वर्ष के बीच के प्रतिष्ठित खिलाड़ी और 20 से 29 वर्ष की आयु के होमगार्ड कांस्टेबल के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारी के 200 पद सृजित करने और भरने के अलावा नाहन, नेरचौक और चंबा के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने का निर्णय लिया ताकि लोगों को उनके घरों के नजदीक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने राज्य में नवगठित फोर-लेन योजना क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने को अपनी सहमति प्रदान की, ताकि फोर-लेन राजमार्गों पर अतिक्रमण को रोका जा सके तथा उचित नियमन किया जा सके।
बैठक में खेल एवं युवा सेवाएं विभाग में युवा आयोजक के चार पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में राज्य सरकार तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों तथा स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी पदों पर सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के दायरे में लाने का भी निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने कांगड़ा जिले के देहरा में पुलिस अधीक्षक और लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि, देहरा में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इन दोनों कार्यालयों को बाद में अधिसूचित किया जाएगा। कैबिनेट ने ऊना जिले के हरोली में विद्युत विभाग खोलने को भी मंजूरी दे दी है।
संसाधन जुटाने, गृहस्थी पर उप-पैनल कैबिनेट ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर एक उप-समिति गठित करने को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी उप-समिति के सदस्य होंगे। कैबिनेट ने होमस्टे के संचालन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश सुझाने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक उप-समिति भी गठित की। ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इसके सदस्य होंगे।
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